महाराष्ट्र
दिव्यांग शाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी 7 व्या वेतन आयोगापासून वंचित
श्रीरामपूर (बाबासाहेब चेडे ) : महाराष्टातील दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गास संघटनेचा सातत्यपूर्ण पाठपूरावा व आ.डाॅ.सुधीर तांबे यांच्या वैशिष्ठपूर्ण सहकार्याने सातवा वेतन आयोगाचा शासन निर्णय एप्रिल 2021 मध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडून पारित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे सन 2016 ला सातवा वेतन आयोग सर्व विभागासाठी लागू करण्यात आला. तथापि चार वर्षानंतर सामाजिक न्याय विभागातील दिव्यांग शाळांना तो आदेश लागू करण्यात आला. शासन निर्णय पारित होउन आज नोव्हेंबर 21 ला आठ महिने झाले. परंतू अद्यापहि दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गास सातवा वेतन आयोगानूसार वेतन अदा करण्यात आलेले नाही, हि खेदाची बाब आहे.
सामाजिक न्याय विभाग सचिव कार्यालय व दिव्यांग आयूक्त कार्यालय यांच्यात ताळमेळ साध्य होत नसल्या कारणाने सातवा वेतन आयोग म्हणजे दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गासाठी दिवा स्वप्नच ठरत आहे. सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चिती मधील दिरंगाई, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाचा निरूत्साह व ऑनलाईन सातवा वेतन आयोगासाठी आवश्यक असणारा आय. टी. विभागामार्फत कार्यान्वित होणारा ` टॅब ` अद्यापहि कार्यान्वित नसल्यामूळे दिव्यांग शाळेतील सातवा वेतन आयोग टॅबच्या विळख्यामध्ये अडकून पडला कि काय ? असा संभ्रम दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गात निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र शासन आय.टी. विभागाला टॅब निर्मिती करिता टेंडर दिले जाते. त्या विभागाचे 38 लाख रूपये कर्मचारी वेतन अद्याप दिले नसल्याकारणाने कर्मचारी कामकाज करत नाही. परंतू या ठेकेदारीचा फटका मात्र दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गास बसत आहे.अहमदनगर जिल्हा आक्रमक भूमिका घेत याबाबत जिल्हातील तीन मंत्री, पालकमंत्री व महाविकास आघाडी सरकारला साकडे घालणार आहे.
सातवा वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयामध्ये टाकण्यात आलेल्या अनेक जाचक अटी व टॅबच गाजर दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गाची अस्वस्थता वाढवत आहे.नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आ.डाॅ.सूधीर तांबे व दिव्यांग शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळवे यांनी टॅब कार्यान्वित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले व यशस्वी झाले. परंतू सामाजिक न्याय विभागाचे उदासिन धोरण कर्मचारी वर्गाचा सातवा वेतन आयोग अमंलबजावणीसाठी विलंब करीत आहे.
दिव्यांग शाळेतील कर्मचारी वर्गास दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोगानूसार फरकासहित वेतन अदा करण्यात आले नाहीतर मंत्रालयासमोर व दिव्यांग आयूक्त कार्यालयासमोर राज्यव्यापी लोटांगण आंदोलन करण्यात येईल असा गर्भित इशारा राज्यस्तरीय दिव्यांग शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समितीचे संजय साळवे, नारायण डूकरे, चांगदेव खेमनर (अहमदनगर), रावसाहेब कांबळे, भाउसाहेब कांबळे (पूणे), सचिन बिराजदार (लातूर), महेंद्र वाघमोडे, बाळासाहेब भूजबळ (नाशिक), आलोक कूलकर्णी (बीड), प्रशांत घाडगे,अरविंद राउत (अमरावती), मधूकर मोरे, विलास पंडित(मूंबई), विठ्ठल शिंदे (सोलापूर), कृष्णसिंग तोमर, राजेंद्र कांबळे (औरंगाबाद), कु.कल्पना ठाकरे, विनोद दारोळी (नागपूर), रणधीर पाटील (सातारा), संजय बलाढ्ये (रत्नागिरी), संतोष गायकवाड (कोल्हापूर), राजन जाधव (जालना), निलेश घनवट, भगवान तलवारे (ठाणे), संजय सूतार (धूळे), संजय पेचे, महेश भगत (चंद्रपूर), सचिन मूळे, रमेश टिक्कल, प्रदिप भोसले इ.नी दिला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव डिंगळे यांनी टॅबची कार्यवाही फक्त पत्रव्यवहारापूरती मर्यादीत न ठेवता तातडीने कार्यान्वीत करावी. सामाजिक न्याय मंत्री मा.धनंजय मूंडे यांनी याबाबत तातडीची बैठक आयोजीत करणे अपेक्षित आहे. ऑनलाईन टॅब कार्यान्वित होत नसेल तर ऑफलाइन सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यप्रणाली अवलंबावी अन्यथा मंत्री, सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी यांची दिवाळी सूखमय होउ दिली जाणार नाहि असा संघटनेच्यावतीने इशारा देण्यात आला आहे.
