सोपान कासार यांना सशर्त जामीन मंजूर; अवमान याचिका दाखल करून दोन्हीही न्यायालयात दाद मागणार- जाधव

राहुरी शहर/अशोक मंडलिक : अनुसूचित जाती जमातीच्या ॲक्टनुसार गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव व येवला येथील विद्यमान प्रांताधिकारी सोपान कासार यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. जिल्हा न्यायालयाने कासार यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन जामीन मंजूर केला असून कासार यांना आता या आदेशाद्वारे राहुरी पोलीस ठाण्यात दिवसाआड हजेरी लावावी लागणार आहे.

बाळासाहेब जाधव यांनी तत्कालीन कुलसचिव कासार यांच्यावर राहुरी पोलीस ठाण्यात दि. 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी अनुसूचित जाती जमातीच्या ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यावर कासार यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने हा जामीन फेटाळला, नंतर कासार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. मात्र तेथेही न्यायालयाने कासार यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून कासार यांच्यावर ताशेरे ओढले. खंडपीठात जामीनाचे दरवाजे बंद झाल्यानंतर कासार यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही कासार यांचा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले, जिल्हा न्यायालयात स्वतःहून हजर व्हावे व जामीन अर्ज केल्यास जिल्हा न्यायालयाने त्यावर 24 तासात निर्णय घ्यावा.

या घटनेतील तपासी अधिकारी श्रीरामपूर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक संदिप मिटके यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना आरोपीकडून मोबाईल हस्तगत करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. तर सरकारी वकील अनिल सरोदे यांनी ही सखोल तपासासाठी कोठडीची मागणी केली. कासार यांच्या विरूध्द दाखल गुन्हा हा समाजा विरूध्द असून ते उच्च पदस्थ अधिकारी असल्याने संबंधित घटनेतील साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात असे म्हणणे सादर केले.

कासार यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असूनही राज्य प्रशासन कासार यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशाखा समितीने ही कासार यांच्यावर ठपका ठेवला असून तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे.