श्रीरामपूर : राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा करार 31 मार्च 2024 रोजी संपत आहे. नवीन वेतनवाढ मिळावी यासाठी जिल्हा निहाय बैठका घेऊन कामगार संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे विचार जाणून घेऊन फेब्रूवारी मध्ये शासनाकडे सर्व समावेशवक वेतनवाढीची मागणी करणार असल्याचे माहिती महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली.
नेवासा तालुक्यातील सोनई येथील मुळा सहकारी साखर कारखाना येथे आयोजीत राज्यातील साखर कामगारांच्या नवीन वेतनवाढीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्याकरिता नगर जिल्ह्यातील कामगर संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे सहविचार बैठकीत मार्गदर्शन करताना काळे बोलत होते. प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष रावसाहेब पाटील, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, वसंतराव शेवाळे, मुळा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अशोकराव पवार, सचिव डी.एम.निमसे, उपाध्यक्ष कारभारी लोडे, खजिनदार सुभाष सोनवणे, कामगार संचालक विश्वास डेरे, किशोर राजगुरू, युनियनचे सदस्य वामनराव निमसे, रामकिसन पालवे, अर्जुन काकडे, बाळासाहेब बोरूडे, योगेश भगत, गोविंद कोंगे, सुनील कुंठारे, सुनील गरगडे, सुखदेव गणगे, बाळासाहेब घावटे, गोवर्धन बेल्हेकर, सचिन काळे, आंशिक सय्यद, गोरक्षनाथ शिंदे, गंगाधर जहाड, रावसाहेब शेळके, प्रमोद मोरे, शाहादेव पाठे आदींसह मोठ्या संख्येने कामगार उपस्थित होते.
काळे पुढे म्हणाले की, कामगारांच्या प्रश्नांसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढायचं ही शिकवण बी. आर. पाटील, साथी किशोर पवार, बबनराव पवार या दिवंगत नेत्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. साखर कामगार आनंदी असला पाहिजे यासाठी आपल्याला काम करायचे आहे. जिल्हानिहाय बैठका घेऊन पदाधिकारी, कार्यकर्त्याशी चर्चा करून सगळ्यांच्या विचारातून सर्व नवीन वेतनवाढ़ीचा समावेशक मसुदा तयार करून फेब्रुवारी महिन्यात राज्य शासनाला सादर करण्यात येईल. मुळा साखर कामगार संघटनेचे नेतृत्व उत्तम काम करीत असून त्यांनी जिल्ह्यातही काम करावे, राज्य संघटना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील अशी ग्वाही तात्यासाहेब काळे यांनी दिली.
यावेळी कार्याध्यक्ष रावसाहेब पाटील म्हणाले, तरुण कार्यकर्त्यांनी साखर कामगार संघटनेत आले पाहिजे. जिल्ह्याची समन्वय समिती तयार करून साखर कामगारांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. २०२४ मध्ये वेतनवाढ लढा यशस्वी करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची वेळ आली तरी काढू. साखर कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटनेत प्रयत्नांची गरज आहे. उस एफआरपी कायद्याप्रमाणे कामगारांच्या नियमित पगारासाठी कायदा झाला पाहिजे. वार्षिक वेतन वाढ व ग्रॅज्युएटीमध्ये वाढ व्हावी यासाठी ही पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
सरचिटणीस शंकरराव भोसले म्हणाले की, साखर उद्योगातून ग्रामीण तरुणांना रोजगार मिळाला, त्यामुळे आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती झाली. मात्र अलीकडच्या काळात कामगारांची चिपडा सारखी परिस्थिती झालेली आहे. त्यांची पिळवणूक होत आहे. राज्य व केंद्र सरकारला या साखर उद्योगातून कोट्यावधीचा कर मिळतो. तरीही राज्यातील साखर कामगारांचे ६५० कोटी रुपये पगार थकित आहेत. शेतकऱ्यांना एफआरपी नियमित देत असताना कामगारांचे पगार थकीत ठेवले जातात हे दुर्दैव आहे. मुळा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अशोकराव पवार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सचिव डी.एम.निमसे यांनी आभार मानले.
