कृषी
राज्यातील शेतजमीनीची शासकीय स्तरावर मोजणी करा – क्रांतीसेनेचे हिंगोली जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
हिंगोली: शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे तो जमीन मोजणीचा.या प्रश्नापायी कैक शेतकऱ्यांचे संसार उद्धवस्त झाले आहे.यामुळे अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या वतीने हिंगोलीचे उपजिल्हाधिकारी जयवंंशी यांच्याकडे महाराष्ट्रातील शेतजमीनीची शासकीय स्तरावर मोजणी करण्यासंदर्भात मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या राज्यामध्ये अधिकृत सरकारी शेतजमीन मोजणी ही ब्रिटिश काळामध्ये इ.स.१८८० ते १९३० या दरम्यान झाली होती.त्यानंतर लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमीनीची मोठ्या प्रमाणात विभागणी झाली आहे. ब्रिटीश काळात झालेली शेतजमीन मोजणी ही पारंपरिक व अचुक पण मनुष्य बळ जास्त लागणारी होती.परंतु आजच्या आधुनिक काळात ही शेतजमीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लवकर व कमी खर्चात करता येऊ शकते.आज आपल्या भोवताली जमीनीच्या बांधावरून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे वाद होत असतात.आज फौजदारी व दिवाणी केसेस बघितल्या तर या शेत जमीन बांधाच्या संबंधीत आहे.या केसेस कोर्टात बर्याच कालावधी पर्यंत चालतात.तसेच बांधाच्या वादावरून अनेक ठिकाणी हाणामारी व हत्येच्या घटना होत असतात.या वादातून अनेक शेतकऱ्यांना अपंगत्व,जीवीतहानी तसेच वर्षानुवर्षे कोर्ट कचेर्यांचे उंबरे झिजवले जात आहे तरी बांधाचा प्रश्न निकाली निघत नाही.याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे.पर्यायाने राज्याच्या,देशाच्या प्रगतीवर होत आहे.दुसरीकडे महसुल विभागाकडे रीतसर मोजणीसाठी शुल्क भरून मोजणी केली तर बांध सरकल्याने शेजारचा शेतकरी पुन्हा भांडणे काढतो व पुन्हा कोर्ट कचेरी… म्हणजेच हे दुष्टचक्र कायमचे संपवायचे असेल तर शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीची नितांत गरज आहे.तेव्हा आताचे सरकार हे शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात अग्रेसर असुन शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीचा निर्णय घेऊन अनेक शेतकऱ्यांचे यामुळे उद्धवस्त होणारे संसार, ससेहोलपट थांबविण्याची मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेना मराठवाडा संपर्क प्रमुख राजीव पवनकर,जिल्हा प्रमुख राजु पाटील गौळकर, उपजिल्हा प्रमुख संतोष नरवाडे आदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
