महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नगर : महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. विविध योजनेतून शेतकऱ्यांसह, महिला व सर्वसामान्यांचा विकास साधण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

रुईछत्तीशी येथे साकळाई उपसा जलसिंचन योजना सर्वेक्षणास मान्यता दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बोलत होते. व्यासपीठावर महसूल, दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले, अंबादास पिसाळ, श्री. झेंडे महाराज, आण्णासाहेब शेलार आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, साकळाई योजनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी स्थानिक नेत्यांचा सातत्याने पाठपुरावा होता. स्थानिकांची गरज लक्षात घेता या योजनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी मान्यता देण्यात आली असुन या योजनेमुळे 6 लघु पाटबंधारे, 16 पाझर तलाव व 91 सिमेंट बंधाऱ्याच्या पुनर्भरणाद्वारे 12 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन याचा लाभ 35 गावांना होणार असल्याने गावकऱ्यांसाठी आजचा दिवस हा आनंदाचा असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पीक विमा भरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपयांमध्ये विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेततळे योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. ही बाब लक्षात घेता या योजनेचा विस्तार करण्यात येत असुन शेतकऱ्यांना मागणी प्रमाणे शेतीशी निगडित सर्व बाबी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

जनहिताच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाचा भर – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील       पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदु मानून जनहिताच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाचा भर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्पाबरोबरच साकळाई प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील अवैधरित्या गौण खनिजाची वाहतुक व उत्खनन थांबविण्यासाठी वाळू धोरण राबविण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना अत्यंत माफक दरामध्ये घरपोहोच वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जमीन मोजणी करण्याच्या प्रकल्पालाही अधिक गती देण्यात येत असुन पांदण, शीव, गाव रस्ते मोकळे करण्यासाठी प्रशासनाला सुचना देण्यात आल्या असुन सर्वसामान्यांना एकाच अर्जाद्वारे आठ दाखले मिळण्याची सोयही करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, विक्रमसिंह पाचपुते, श्री. झेंडे महाराज यांचीही समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. कार्यक्रमास विविध संस्थेचे पदाधिकार्यांसह परिसरातील शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.