हिवाळी अधिवेशनात जिल्हा विभाजन विधेयक मांडून श्रीरामपूर जिल्हा करावा – राजेंद्र लांडगे

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे – गेली चाळीस बेचाळीस वर्षांपासून श्रीरामपूर जिल्हा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. जिल्हा विभाजन होत नसल्याने सर्वांगीण विकास खंडित झाला आहे. जिल्हा विभाजन प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा. यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने जिल्हा विभाजन विधेयक मांडून सर्वानुमते मंजूर करून ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. तसेच प्रभू श्रीरामाचे नावाने पावन झालेला श्रीरामपूर जिल्हा करावा असे आवाहन श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी केले आहे.

मराठा आरक्षण दौऱ्यानिमित्ताने मनोज जरांगे पाटील श्रीरामपूर दौऱ्यावर होते. यावेळी श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने कार्तिकी एकादशीचे औचित्य साधत संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या प्रतिमेवर विश्वयोद्धा म्हणत मनोज जरांगे पाटलांचा सन्मान केला. यावेळी राजेंद्र लांडगे बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष विधिज्ञ सुभाष जंगले, अभिजित बोर्डे, विजय नगरकर, शंकर बडाख आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

प्रसिद्धी पत्रकात लांडगे म्हणाले, आशिया खंडातील पहिली औद्योगिक क्रांती श्रीरामपूरसह हरेगाव, टिळकनगर येथे झाली आहे. उध्वस्त झालेली बाजारपेठ श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यावर पुन्हा एक नंबरवर येऊ शकतेय. सन १९९७ साली तत्कालीन विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा जिल्हा विभाजनाचा विरोध फारच घातक ठरत आहे. या सामाजिक प्रश्नाला विरोध केला नसता तर सहवीस वर्षापूर्वीच श्रीरामपूर जिल्हा झाला असता. अजूनही वेळ गेलेली नसून जिल्हा विभाजन सामाजिक प्रश्नासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच जिल्हा विभाजनाची खरी गरज तर दक्षिणेला आहे. यासाठी उत्तरेसह दक्षिणेतील सुद्धा सर्वच लोकप्रतिनिधींनी भेदभाव बाजूला ठेऊन हिवाळी अधिवेशनात जिल्हा विभाजन विधेयक मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्याचे उत्तर भागाला निसर्गाने मुबलक पाणी साठ्याने सुपीक व सुसंपन्न केले. त्याचाच परिणाम म्हणून उत्तरेकडे बरेच सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध संस्था व त्यावर आधारित अनेक सहकारी संस्था निर्माण झाल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे उत्तरेकडे प्रगती तुलनेने जोमात झाली. त्या जोरावर उत्तरेकडील राजकीय नेतृत्व सुद्धा जास्त प्रभावशाली झाले.

याउलट दक्षिण भागाला निसर्गाने नेहमीच दगा दिला आहे. शेतीचे सोडाच पण पिण्याच्या पाण्याची अवस्था सुद्धा इथे नेहमीच बिकट असते. त्यामुळं अर्थात ग्रामीण अर्थ व्यवस्था आजही अडचणीत आहे. याचा एकंदरीत परिणाम म्हणजे दक्षिणेकडील भाग हा सतत आजही अविकसित म्हणून ओळखला जातो. ह्यात भर म्हणजे उत्तरेकडील राजकीय नेतृत्व सतत प्रभावी असल्याने जिल्ह्यासाठी येणारा निधी, योजना याचा जास्तीत जास्त लाभ हा उत्तरेलाच होत असल्याचे म्हटले जाते. आणि दक्षिण भाग हा आजही विकासापासून वंचित राहिला आहे.

यासाठी सरकारने भौगोलिक, नैसर्गिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे जिल्ह्याचे विभाजन करावे. जेणेकरून दक्षिण भागाला सुद्धा न्याय मिळेल. या अपेक्षेने दक्षिण भागातील जनता गेली कित्येक वर्ष जिल्हा विभाजनाच्या प्रतीक्षा करत आहे. वादविवादसह आरोप प्रत्यारोपात न जाता सौजन्याने जिल्हा विभाजन करून श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यास जिल्ह्याची ताकद आणखीन वाढेल. नवीन उद्योग धंदे वाढतील. रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील. सर्व सामान्यांची क्रयशक्ती निश्चितच वाढेल. यासाठी संघर्ष समिती प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल. श्रीरामपूर जिल्हा चळवळ शंभर टक्के यशस्वी होईल असा आत्मविश्वास राजेंद्र लांडगे यांनी पुन्हा बोलून दाखविला आहे.