राहुरी | अशोक मंडलिक : विद्रोही विद्यार्थी संघटनेकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत राहुरीच्या नायब तहसीलदार पुनम दंडीले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर करून राज्यातील सर्व सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्यासाठी काही भांडवलदारांच्या कंपन्या नेमल्या आहेत. राज्यातील अनेक तरुण, तरुणी कायम स्वरूपी रोजगारासाठी आणि भविष्याच्या सूरक्षेसाठी सरकारी संस्थांवर अवलंबून आहेत. त्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून परीक्षा देत आहेत. त्यांच्या सोबत संपूर्ण कुटुंब सरकारी नोकरीच्या आशेवर असताना शासनाने कंत्राटी करणाच्या माध्यमातून खाजगीकरनाचा घेतलेला निर्णय मेहनतीवर पाणी फेरणारा आहे. सोबतच शोषणाची व्यवस्था उभा करत आहे. कंत्राटी पद्धतीने दुहेरी शोषण व्यवस्था निर्माण होणार आहे. ह्या व्यवस्थेत बहुजन, आदिवासी, कष्टकरी समूह केवळ शोषित म्हणून राहणार आहेत.
सध्या खाजगी संस्थाच्या मार्फत सरकारी खात्याच्या परीक्षा मधील गैरव्यवहाराचे तोटे दिसत आहेत. शाळा सारख्या अतिमहत्वाच्या क्षेत्रात सुद्धा सरकारने कंत्राटी क्षेत्रात आणले आहे. एक प्रकारे शासन शिक्षणासारखी संवेदनशील व्यवस्था भांडवलदारांच्या हाती देताना दिसत आहे. त्यातून समोर काय साध्य होणार आहे? ‘राजा का बेटा ही राजा बनेगा’ ज्याच्या कडे पैसे असतील तेच शिकू शकतील. अशा पद्धतीने सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करून शासन बहुजन, कष्टकरी जनतेला शोषनाच्या व्यवस्थेत ढकलत आहे.
देशात व राज्यात एकीकडे बेरोजगारी आणि दुसरीकडे महागाईचा दर वाढता आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी सार्वजनिक संस्था, महामंडळे यांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा वेळी मात्र सरकारी संस्था भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे आणि त्यांना फायदा पोहचविण्याचे धोरण आखत आहे. सार्वजनिक मालकीचे विमानतळे, रेल्वे, सार्वजनिक बस सेवा एवढंच नव्हे तर संरक्षण क्षेत्रातही खाजगी करणास मोकळे रान केले आहे.
त्या पाठोपाठ राज्य शासनही सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रात मूठभर कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करून एक प्रकारे सरकारी संस्थाना संपविण्याचा कट रचत आहे तसेच महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भविष्यावर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने सरकार नोकरीचे सरकारी क्षेत्र संपवत आहे आणि काही खाजगी कंपन्यांच्या हातात सरकारी संस्था सोपवत आहे. हे धोरण मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक व आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारे आहे. म्हणून विद्रोही विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र शासनाच्या सरकारी नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला आहे.
राज्य शासनाचे शासकीय विभाग व निमशासकीय विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था / महामंडळे / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यामध्ये कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी राज्यशासनाने घेतला व शासकीय परिपत्रक क्रमांक २०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८ काढून मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अशी मागणी विद्रोही विद्यार्थी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलनाची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
संघटनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे –
- शासनाने सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
- सरकारी संस्था/ महामंडळे/ शाळांचे खाजगीकरण थांबवावे.
- सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये.
- सरकारी नोकऱ्यांसाठी असलेल्या परीक्षा शासनाच्या संस्थाद्वारे घेण्यात याव्यात.
यावेळी प्रकाश रानसिंग, शिरीष गायकवाड, जालिंदर घिगे, संदीप कोकाटे, कुमार भिंगारे, महेश साळवे, पंकज संसारे, आदित्य साळवे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
