अन्न व औषध विभागासाठी शासन प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचा विचार करत आहे का? उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र शासनाला प्रश्न

राहुरी : गुटखा, पान मसाला अशा अनेक हानिकारक पदार्थांवर 2020 पासून महाराष्ट्र राज्यात बंदी आहे. मात्र त्यासंदर्भात प्रशासन व पोलीस खात्यामार्फत कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही नसल्यामुळे राज्यभरात अनेक ठिकाणी अशा पदार्थांची सर्रास विक्री होत असल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात दादासाहेब पवार यांनी तळेकर अँड असोसिएट्स यांच्या मार्फत जानेवारी 2021 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती.

यातील प्रकरण असे की, 26 जुलै 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला कार्यरत असलेल्या चेक पोस्ट बद्दल प्रश्न मांडले. त्याच अनुषंगाने दि. 17 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाने माहिती गोळा करून शपथ पत्र दाखल करण्यास अजून वेळ मागितला. तसेच कार्यरत असलेल्या 17 प्रयोग शाळांपैकी तीन प्रयोगशाळा या अन्न व औषध विभागा मार्फत चालविल्या जातात व उरलेल्या 14 या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या जातात, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

अन्न व औषध विभागाच्या विशेष कामांसाठी शासन नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा विचार करत आहे का ? सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या प्रयोगशाळा या अन्न व औषध विभागाने दिलेल्या कामांचा ताण नियंत्रण करू शकतात का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने शासनाला मांडला. तसेच उच्च न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, या नवीन प्रयोगशाळांचा उपयोग चाचणी अहवाल ठराविक कालावधीत प्राप्त करण्यासाठी व दाखल केलेले कोणतेही प्रकरण प्रयोगशाळांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे रेंगाळू नये असा असेल.

शासनाच्या वतीने या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणारे तपशीलवार शपथ पत्र 8 सप्टेंबर 2023 पर्यंत दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. पुढील तारीख 12 सप्टेंबर 2023 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. दादासाहेब पवार यांच्या वतीने एडवोकेट अजिंक्य काळे व प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एडवोकेट डी आर काळे यांनी काम पाहिले.