राहुरी – प्रलंबित पीक विम्याची प्रकरणे निकाली काढवीत, तालु्क्यातील पाणंद रस्त्यांची कामे सुरू करावीत, शेत रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत आदी मागण्यांसाठी १५ ऑगस्ट नंतर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने राहुरीच्या नायब तहसीलदार दळवी मॅडम यांच्याकडे देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, राहुरी तालुक्यात सन २०२२ च्या खरिप हंगामामध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यात तालुक्यातील दोन महसूली मंडल कार्यक्षेत्रात स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये अतिवृष्टीची नोंदही झाली. हा पाऊस सर्वत्र पडलेला असताना त्याची नोंद त्या इतर महसूली मंडल गावात असलेल्या पर्जन्यमापक यंत्र नादुरूस्त असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये झाली नाही.
काही महसूली मंडल गावात सतत झालेल्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या खरीप शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्य सरकारने दि. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केले. परंतु तरी देखील प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकरी या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार आहे असे दिसते. कारण काही शेतकरी महसूल विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या नुकसान भरपाईच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.
तसेच पीएम किसान निधीचा लाभ काही शेतकर्‍यांना मिळणे बंद झाला आहे. के.वाय.सी. व्हेरिफिकेशन करून देखील हा निधी मागील काही हप्त्यांपासून बंद झाला आहे, तो शासनानेे त्वरीत चालू करावा. सदर नुकसानग्रस्त पिकांचे अनुदान पीएम किसान योजनाच्या शासकीय मदत खात्यावर लवकरात लवकर वर्ग न झाल्यास शेतकरी व शेतकरी संघटना दि.१५ ऑगस्ट नंतर आंदोलन करण्याच्या मनःस्थितीत आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर युवा तालुकाध्यक्ष अमोल मोढे, जनार्धन शेटे, अशोक शेटे, प्रभाकर मोढे, नवनाथ खांदे, शैला गायकवाड, रामकिसन सिनारे, दत्तात्रय गायकवाड, चांगदेव भांड, संदीप भांड, सोमनाथ गायकवाड, शिवाजी सिनारे, रामभाऊ सिनारे, सुनिता गायकवाड, सुरेश गायकवाड, रविंद्र शिंदे आदी शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत. सदर निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री तसेच कृषि मंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
