जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या संदर्भात आ. तनपुरेंची विधानसभेत लक्षवेधी, संस्थानने दिलेला दहा कोटींचा निधी पडून

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आम्ही नुकताच पदभार घेतला आहे. मी ग्रामीण भागातून येतो. मलाही या प्रश्नाची जाण आहे. हा राज्यव्यापी प्रश्न असून या संदर्भात लवकरच बैठक घेऊ असे उत्तर दिले. नगर जिल्ह्यामध्ये सुमारे ८२० शाळा खोल्या आहेत. त्यातील अनेक खोल्या मोडकळीस आलेल्या असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी भर पावसात शिक्षण घेत आहे. प्रगत जिल्हा असलेल्या भागात अशी अवस्था दुर्दैवी आहे.

गेल्या एक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत एक ते दहा हजार पटसंख्या वाढली आहे. त्यासाठी आणखी वर्ग खोल्यांची गरज निर्माण झाली. माजी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. साईबाबा संस्थाने १० कोटी रुपयांचा निधी दिलेला असताना तो खर्च झालेला नाही. शाळा खोल्यांचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग की जिल्हा परिषद यापैकी कोणी करायचे या वादात नवीन शाळा खोल्यांचे काम रखडले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेऊन शाळा खोल्याचे काम कोणाला द्यायचे हे ठरवावे. रस्ते, पुल व धरणे या कामासाठी शासन तत्परतेने काम करते. मात्र ग्रामीण भागातील शाळा खोल्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. पुढील पिढीसाठी तरी शासन योग्य ती कार्यवाही करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.

जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांचे निर्लेखन करण्यात आले होते. अहवालानंतर साईबाबा संस्थाने शाळा खोल्यांसाठी ३० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यापैकी दहा कोटी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहिला. दहा कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नाही. त्यामुळे पुढील २० कोटी रुपयांचा निधी देवस्थानकडे तसाच राहिला. शाळा खोलीसाठी दहा लाख रुपयांचा खर्च येतो. मात्र या निधी व्यतिरिक्तही सुमारे ८०० नवीन शाळा खोल्यांचा प्रश्न अनुत्तरीतच राहण्याची चिन्हे आहेत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन कोणता निर्णय घेतात व निधी कसा उपलब्ध करून शाळा खोल्यांचा भेडसावणारा प्रश्न कसा निकाली काढतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे. दरम्यान माजी मंत्री तनपुरे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याने समाज माध्यमामध्ये सर्वत्र पसरला.