ठळक बातम्या
विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना क्रांतीसेनेचा पाठिंबा
अहमदनगर प्रतिनिधी : जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विद्यापीठ सेवेत प्रशासनाने सामावून घेण्यासाठी कृती समितीने आमरण उपोषणाचा लढा पुकारला आहे, या लढ्याला अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे प्रदेश संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रांतीसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष संदीप ओहोळ, डिग्रस ग्रामपंचायत सदस्य गोरक्षनाथ देशमुख, सदस्य अविनाश भिंगारदे आदींच्या शिष्टमंडळाने अहमदनगर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देत जाहिर पाठिंबा दिला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्त कृती समितीला अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घाणीच्या साम्राज्यात अमरण उपोषण करण्यासाठी जागा दिली आहे. त्यामुळे उपोषणकर्ते आजारी पडून वेगळी समस्या निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच आज काही आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामधून तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त होत आहे.
१९६८ साली विद्यापीठ स्थापन झाले त्यावेळी ५८४ खातेदारांचा एकूण २८४९.८८ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले आहे, कुटूंबातील व्यक्तीला विद्यापीठ सेवेत घेण्याबाबत कायदा, पुनर्वसन अधिनियम १९९९ कलम ६(क), नुसार शासन तरतूद असतांना सुद्धा विद्यापीठ प्रशासना कडून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलले जात आहे, २००८ पर्यंत व २००९ मध्ये विद्यापीठ ने ३९४ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त यांना लवकरात लवकर विद्यापीठ सेवेत सामावून घ्यावे. राहुरी तालुक्यातील खडांबे, सडे, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंप्री अवघड, डिग्रस या सहा गावातील शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोशाचे वातावरण निर्माण होत आहे, शेतकऱ्यांमध्ये आंदोलना बाबत भावना तीव्र होत आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ३० ऑगस्ट पासून हे अमरण उपोषण सुरू केले आहे, अधिनियम १९९९ कलम ६(क) मध्ये प्रकल्पधिकारी अंमलबजावणी खाली त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तीला त्याच प्रकल्पात गट क व गट ड मध्ये सामावून घेतांना ५०% पेक्षा कमी नाही इतक्या जागांवर सामावून घेण्याचे स्पष्ट तरतूद असतांना सुद्धा विद्यापीठाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना दर वेळी डावलले आहे, विद्यापीठामध्ये ४५% पर्यन्त रिक्त जागा आहेत, जो पर्यंत जिल्हा प्रशासन, मंत्रालयीन प्रशासन व विद्यापीठ प्रशासन या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही तो पर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने व विद्यापीठ प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करुन आंदोलनकर्त्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, असे पाठींबा पत्रात म्हटले आहे.