उसाला प्रति टन ५ हजार रुपये दर मिळविण्यासाठी संघर्षाची तयारी ठेवा – रघुनाथ दादा पाटील
श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे – अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने नेवासा येथे झालेल्या ऊस परिषदेत रघुनाथ पाटील हे आपल्या प्रमुख अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले की, राज्यकर्त्यांच्या नादानपणामुळे शेतकरी प्रश्न बिकट होत चालले आहे. सिलोन व बीडची पुनरावृत्तीची वाट राज्यकर्त्यांनी पाहू नये. सिलोन व बीडमध्ये राज्यकर्त्यांची घरे जनतेने जाळली. शेतकऱ्यांनी, ज्यांच्या खांद्यावर माना टाकल्या त्यांनीच शेतकऱ्यांच्या माना कापण्याचे कामे केले आहे.
आजचे साखरेचे व इथेनॉलचे दर बघता ५ हजार रुपये प्रति टन दर कसा देता येत नाही याबाबत कारखानदारांनी व सरकारने समोरासमोर बसून चर्चा करावी. राज्यकर्त्यांनी शेतकरी लुटण्यासाठी स्व.शरद जोशींची शेतकरी संघटना फोडून खोत, पाशा पटेल, शेट्टी सारख्या नेत्यांना पद, प्रतिष्ठा व पैशाचे प्रलोभन देऊन शेतकऱ्याच्या अन्नात माती कालवीन्याचे पाप केले. चार मडकी फुटली म्हणून कुंभार रडत बसत नाही नव्या जोमाने 40 मडके कुंभार तयार करतो तसे नव्या जोमाने शेतकरी चळवळ वाढविण्याचे काम आम्ही करत आहोत.
कांद्यासारख्या पिकावर काँग्रेसने सातशे रुपये प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य लावले होते. परंतु मोदी सरकारने त्यावर कळस करून आठशे रुपये प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य लावून कांद्याचे भाव वाढण्याचे काम केले. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने 25 कुटुंबाच्या अधिपत्याखाली असून त्यांच्या सोयीसाठी केंद्र व राज्य अंतरची अट काढत नाही. या अटीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी भाजपच्या हायकमांडची किती कोटीची डील केली हे आम्हाला माहित आहे. एक टन उसापासून 90 लिटर इथेनॉल तयार होते. आजचे बाजार भाव 67 रुपये तरी इथेनॉलचेच फक्त सहा हजार रुपये होतात. 2009-10 ला FRP कायदा लागू झाला त्यावेळी रिकव्हरी बेस साडेआठ टक्के होता तो आज सव्वा दहा टक्के आहे. कारखानदारांकडून दोन टक्के चोरले जातात. एकूणच रिकव्हरी मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बाराशे ते तेराशे रुपयेची कायदेशीर चोरी केली जाते. साडेचारशे ते पाचशे रुपये तोड वाहतुकीस येत असलेला खर्च कारखानदारांनी नऊशे ते हजार रुपये वर नेला असे रघुनाथ दादा पाटील यांनी शेतकरी परिषदेत संबोधित केले.
ॲड. अजित काळे यांनी आपल्या कायदेशीर मार्गदर्शनपर भाषणात अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा येथे होत असलेली ऊस परिषद राज्याला दिशा देण्याचे काम करणार आहे. 2013 चा महसुली उत्पन्नाच्या आधारे असलेला कायदा श्रीरंग राजन समितीच्या शिफारशी प्रमाणे 70 टक्के शेतकऱ्यांना व 30 टक्के कारखानदारांना असताना महसुली उत्पन्नाच्या आधारे 70 टक्के शेतकऱ्यांना कारखानदार का देत नाही हाही प्रश्न निर्माण होत आहे. 2013 ला ऊस दर समितीवर खासदार राजू शेट्टी अध्यक्ष असताना रघुनाथ दादा पाटील हे ऊसदर समितीचे सदस्य होते. त्यावेळी राज्य शासनाच्या उसदर समितीच्या प्रोसिडिंगचे रेकॉर्ड माझ्याकडे उपलब्ध आहे. सदर रेकॉर्डच्या आधारे राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांना पोषक निर्णय घेतले आहे हे पुराव्यानिशी बोलतो. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे एक टन उसाचे साखरेचे उपपदार्थांचे सात हजार दोनशे रुपये प्रति टन होतात तर शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देण्यास काय अडचण आहे. हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखानदारी मध्ये ठराविक कुटुंबांची मक्तेदारी झाली आहे. बारा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे असलेले दर आजही तेच आहेत आदि विषयावर ॲड. काळे यांनी आपले विचार मांडले.
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, वेगवेगळ्या पक्षात असलेले आमदार, खासदार सहकारात जिल्ह्यात मात्र सर्व एकत्र असतात आणि तेच सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट करतात. त्यांनीच सरकार मध्ये राहून कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्याची फसवणूक केली आहे. येथून पुढे कुठल्याही शेतकऱ्यांची वीज तोडली जाणार नाही तोडल्यास शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहणार आहे. कुठल्याही वित्तीय संस्थेच्या कर्जापोटी शेतकऱ्यांनी हतबल होऊ नये.
यावेळी कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखेले, त्रिंबक भदगले, नरेंद्र काळे, हरिभाऊ तूवर, डॉ.रोहित कुलकर्णी, गणेश चौगुले, बद्रीशेठ शिंदे आदींची भाषणे झाली. परिषदेसाठी अमृत शिंदे ( परभणी ), शिवाजी लाडके ( सोलापूर), लक्ष्मण पाटील सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते या परिषदेसाठी बाबासाहेब नागोडे, किरण लंगे, अशोक नागोडे, विश्वास मते, विजय मते, भाऊसाहेब काळे, भारत गुंजाळ, गंगाराम तुवर, सागर लांडे, ॲड. बाळासाहेब कावळे, सोमनाथ औटी, दत्तू निकम, ललित मोते, कैलास नागोडे आदींनी आयोजन करून परिश्रम घेतले.
