मुळा-प्रवराची बेकायदेशीर सर्वसाधारण सभा बोलावणारे संचालक मंडळ बरखास्त करा- शेतकरी संघटनेची मागणी

याबाबत जिल्हा सहकारी संस्थेचे निबंधकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दी मुळा-प्रवरा इलेक्ट्रिक कोओपरेटीव सोसायटी लिमिटेड, श्रीरामपूर, ता. श्रीरामपूर, अहमदनगरच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आली असून, सदर संस्थेची पंचवार्षिक निवडणुक प्रलंबित आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलविली आहे. विशेष म्हणजे वार्षिक अहवालाची प्रत सभासदांना देणे बंधनकारक असते. ती दिलेली नाही. शिवाय २०२१-२२ चा विधानिक लेखा परिक्षण अहवालही कार्यालयास प्राप्त झालेला नसल्याने ही सभा संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून कलम ८१ व कलम ७५ च्या तरतुदींचा यामुळे भंग झाल्याचे दिसते. त्यामुळे संबंधीत कर्मचारी तथा संचालक मंडळावर कलम ७५(५) अन्वये कायदेशीर कारवाई करून हे संचालक मंडळ बरखास्त करावे.

संचालक मंडळामध्ये खासदार सुजय विखे, सिद्धार्थ मुरकुटे, रावसाहेब तनपुरे, जलीलखान पठाण, इंद्रनाथ थोरात यांच्यासह १८ जणांचा समावेश आहे. या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. सदर संस्थेने दि. ०९ सप्टेंबर रोजी संस्थेची वार्षिक सर्व साधारण सभेची नोटीस हि वृत्तपत्रामध्ये दि. १९ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली आहे. त्या अनुषंगाने सदरची वार्षिक सर्व साधारण सभा हि दि. २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता कामगार सांस्कृतिक भवन प्रवरानगर, ता. राहता, जि.अहमदनगर येथे आयोजित केली आहे. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर, संस्थेच्या कार्यालयात श्रीरामपूर येथे जाऊन संस्थेचा वार्षिक अहवाल मिळण्याची मागणी केली असता, उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात आली. अहवाल दिला नाही तसेच वार्षिक सभेची रीतसर नोटीस सभासदांना देणे बंधनकारक असतांना नोटीस सभासदांना दिलेली नाही. त्यामुळे कार्यालयास दि २१.०९.२०२२ रोजी संमक्ष येऊन संस्थेच्या सनदी लेखा परीक्षण अहवाल व संस्थेचा अहवाल याची नक्कल मिळण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला तसेच संस्थेचे कार्यकारी संचालक यांना दिलेल्या अर्जाची माहिती देखील कार्यालयास दिली. कार्यालयाकडून दि २२ सप्टेंबर रोजी २०२१-२२ चा वैधानिक लेख परीक्षण अहवाल या कार्यालयास प्राप्त झालेला नाही. अश्या स्वरुपाची माहिती दिली, तसेच आम्ही दि २२ सप्टेंबर रोजी जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था अहमदनगर यांच्याकडे संस्थेचा २०२१-२२ चा वैधानिक लेख परीक्षण अहवाल मिळणेबाबत विनंती अर्ज केला असता त्यांनीदेखील सदर अहवाल त्यांच्या कार्यालयात प्राप्त झाला नसल्या संदर्भात कळविले आहे. त्यामुळे संस्थेने वार्षिक अहवाल तयार न करतां व त्या अनुषंगिक बाबी पूर्ण न करता वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावली असल्याचे सिद्ध होते.

सहकारी संस्थेच्या पारदर्शक व्यवहारासाठी व सहकारी तत्वाच्या मुलभूत तत्वाच्या रक्षणासाठी कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत जेणेकरून संस्थेच्या सभासदांची दिशा भूल होणार नाही, संस्थेच्या हिताचे रक्षण केले जाईल व संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाला संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीची संपूर्ण माहिती मिळेल. सदर सभा हि सभासदांना कोणतीही वयक्तिक नोटीस न देता तसेच कोणताही वार्षिक अहवाल उपलब्ध नसतांना बोलावली असल्याकारणाने व संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने सदर संभा स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी औताडे व जगताप यांनी केली आहे.