राहुरी प्रतिनिधी : कोरोना काळात नगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनी विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या साठ्याचे वाटपाबद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली होती. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानामधून उतरविला. तो रेमडेसिवीरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नव्हते.सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट, सिव्हिल हॉस्पिटल व राहता येथील सरकारी दवाखान्याला वाटप केले होते.रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी,सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही.अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्यासाठी फौजदारी याचिका केली होती. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाने सर्वोच्य न्यायालयाचा निवाडयाचा आधार घेत पोलिसांना कारवाईचे आदेश केले होते. त्यानंतर देखील पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने याचिकाकर्तेंनी ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा व राजकीय व्यक्ती व उच्च शासकीय अधिकारी या घटनेत सहभागी असल्याने एस आय टी मार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी विनंती केली आहे. दि. २६ जुलै २०२१ रोजी, याचिकाकर्ते यांच्या वतीने चौकशी दरम्यान जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरच्या रिकाम्या बाटल्या व खोके पोलिसांनी जतन करावे अशी विनंती केली होती.सदर विनंती रास्त असल्याने उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. के. जाधव व न्या. एस. जी. दिघे यांनी चौकशी दरम्यान जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरच्या रिकाम्या बाटल्या व खोके जतन करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले व मूळ प्रकरणाची कोणतीही सुनावणी झाली नाही असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
चौकशी दरम्यान जप्त केलेल्या रेमडेसिवीरच्या रिकाम्या बाटल्या व खोके जतन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश… सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर, ऍड अजिंक्य काळे, ऍड उमाकांत आवटे व ऍड राजेश मेवारा काम पाहात आहे तर शासनाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ऍड आबाद पोंडा काम पाहत आहे.
