राज्यातील शेतजमिनीची शासकीय स्तरावर मोजणी करण्याची अखिल भारतीय क्रांतीसेनेची मागणी

      निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यामध्ये अधिकृत सरकारी शेतजमीन मोजणी ही ब्रिटिश काळामध्ये इ.स.१८८० ते १९३० या दरम्यान झाली होती.त्यानंतर लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमीनीची मोठ्या प्रमाणात विभागणी झाली आहे. ब्रिटीश काळात झालेली शेतजमीन मोजणी ही पारंपरिक व अचुक पण मनुष्य बळ जास्त लागणारी होती.परंतु आजच्या आधुनिक काळात ही शेतजमीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लवकर व कमी खर्चात करता येऊ शकते.आज आपल्या भोवताली जमीनीच्या बांधावरून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे वाद होत असतात.आज फौजदारी व दिवाणी केसेस बघितल्या तर या शेत जमीन बांधाच्या संबंधीत आहे.या केसेस कोर्टात बर्याच कालावधी पर्यंत चालतात.तसेच बांधाच्या वादावरून अनेक ठिकाणी हाणामारी व हत्येच्या घटना होत असतात.या वादातून अनेक शेतकऱ्यांना अपंगत्व,जीवीतहानी तसेच वर्षानुवर्षे कोर्ट कचेर्यांचे उंबरे झिजवले जात आहे तरी बांधाचा प्रश्न निकाली निघत नाही.याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे.पर्यायाने राज्याच्या,देशाच्या प्रगतीवर होत आहे.दुसरीकडे महसुल विभागाकडे रीतसर मोजणीसाठी शुल्क भरून मोजणी केली तर बांध सरकल्याने शेजारचा शेतकरी पुन्हा भांडणे काढतो व पुन्हा कोर्ट कचेरी… म्हणजेच हे दुष्टचक्र कायमचे संपवायचे असेल तर शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीची नितांत गरज आहे.तेव्हा आताचे सरकार हे शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात अग्रेसर असुन शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीचा निर्णय घ्यावा व अनेक शेतकऱ्यांचे यामुळे उद्धवस्त होणारे संसार, ससेहोलपट थांबविण्याची मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाचे राज्य संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे पाटील, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोरक्षनाथ माळवदे,भाऊसाहेब पवार, अमोल माळवदे आदींनी केली आहे.