कृषी
शेतकऱ्यांनों संघटितपणे व्यवस्थेविरुद्ध लढल्याशिवाय अच्छे दिन येणार नाहीत…!
भारत देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून जगात ओळखला जातो. परंतु दुर्दैवाने या कृषिप्रधान देशातील जगाचा पोशिंदा, बळीराजा माहिती तंत्रज्ञानाच्या व आधुनिकतेच्या युगात मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, देशात दररोज हजारो शेतकरी कर्जबाजारीपणाला व नापिकीला कंटाळून आपली जीवन यात्रा संपवत आहेत.
जगातील पवित्र व सक्षम लोकशाही याच भारत देशात आहे असे म्हटले जाते. मात्र लोकशाही व संविधानानुसार खरंच या देशाचा राज्यकारभार चालतो आहे का ? याबाबत शेतकरी व कष्टकरी बांधवांमध्ये संभ्रमच आहे. केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून अखंड भारत देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीरच होताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारने मागील वर्षी शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे तीन काळे कायदे केले आहेत त्या कायद्याच्या विरोधात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यांमधील हजारो शेतकरी गेली वर्षभरापासून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. परंतु या आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर साधी चर्चा करण्यास देखील केंद्र सरकारला वेळ नाही. यावरून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रति किती संवेदनशील आहे हे यावरून स्पष्ट होत आहे.
या मुजोर सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे देशातील शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागला आहे. यावर्षी सोयाबीनचे दर सुरूवातीला १२ ते १४ हजार क्विंटल होते. पण देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन झाल्यावर माञ हेच दर ४ ते ५ हजार क्विंटल पर्यंत खाली आले. कारण या दरम्यान केंद्र सरकारने परदेशातुन सोयाबीन आयात केले. जेव्हा, जेव्हा देशातील शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची संधी येते तेव्हा, तेव्हा केंद्र सरकारचे आयात, निर्यातीचे धोरण आडवे येते हा आजवरचा इतिहास आहे.
कोरोना संकटामुळे आधीच अडचणीत आलेली देशातील जनता देशांतर्गत महागाईचा वारू चौफेर उधळलेला असल्याने विशेषतः शेतकरी, कष्टकरी, गरीब जनता अक्षरशः मेटाकुटीला आलेली आहे. शेतीशी संबंधित सर्वच घटकांचे दर गगनाला भिडले आहेत. यामुळे पिकांच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली असून, त्या तुलनेत शेतमालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यास किंबहुना आवाज उठवण्यास दुर्देवाने ना राज्यकर्ते ना लोकप्रतिनिधी ना विरोधी पक्ष यापैकी कुणीच धजावत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीरच होताना दिसत आहेत. शेतकरी माञ एक दिवस तरी मला शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळेल व माझ्या कुटुंबाचे दारिद्रय संपेल या भाबड्या आशेवर जगत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, महागाई, वीजटंचाई, पाणीटंचाई, विमा कंपन्यांची बेपर्वाई, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, आर्थिक लुट व शेतमालाचे अस्थिर बाजारभाव या समस्यांचं ओझं सदैव खांद्यावर घेऊन प्रतिकूल परिस्थितीतही जगातील पवित्र लोकशाही असलेल्या देशाचा बळीराजा करोडो जनतेला उपाशीपोटी झोपु देत नाही . माञ दुर्देवाने त्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना संघटित होण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. जो पर्यंत शेतकरी विखुरलेल्या स्वरूपात राहिलं तो पर्यंत त्याची ताकद सत्ताधाऱ्यांना कळणार नाही. सर्व शेतकरी बांधवांनी एकञ येत अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्यास शेतकऱ्यांना निश्चितच अच्छे दिन येतील.
( लेखक :- अनिल देठे पाटील
शेतकरी नेते तथा राज्य सुकाणू समिती सदस्य महाराष्ट्र )
