सुधारणा नोटीस न देता होणाऱ्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व परिपत्रक काढण्याची मागणी
अन्न व्यवसायिकांच्या तपासणीदरम्यान अस्वच्छता, कचरा, माशा अथवा कीटक, खिडक्या उघड्या असणे, कामगारांच्या स्वच्छतेतील त्रुटी, अन्न साठवणुकीतील दोष आदी बाबी आढळल्यास काही प्रकरणांमध्ये सुधारणा नोटीस देण्यात येते; तर काही ठिकाणी थेट तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित केला जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या कारवाईतील एक समानता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांच्या वापराबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
निवेदनात अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 मधील कलम 32 चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या कलमानुसार सुधारणा नोटीस देऊन संबंधित व्यवसायिकाला त्रुटी दूर करण्यासाठी वाजवी कालावधी, जो किमान 14 दिवसांचा असतो, देण्याची तरतूद आहे. सुधारणा नोटीसचे पालन न झाल्यास परवाना निलंबित करण्याची पुढील प्रक्रिया आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी कारणे लेखी नोंदवून परवाना तात्काळ निलंबित करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
निवेदनकर्त्यांनी याच मुद्द्यावर प्रशासनाकडून अधिक स्पष्टता मागितली आहे. सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर व तातडीचा धोका निर्माण झालेला असताना तात्काळ निलंबनाचा अधिकार वापरणे आणि सुधारणा करता येण्यासारख्या सामान्य त्रुटींवर सुधारणा नोटीस देणे, यामध्ये स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अन्न व्यवसाय परवाना व नोंदणी नियमांमध्येही निलंबन किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तसेच सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी कारणे लेखी नोंदवून तात्काळ निलंबनाची तरतूद असल्याचे अधिकृत नियमांमध्ये नमूद आहे.
निवेदनात ‘असुरक्षित अन्न’ या संकल्पनेचा संदर्भ देत प्रशासनाच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, कोणत्या त्रुटीवर सुधारणा नोटीस आणि कोणत्या परिस्थितीत थेट तात्काळ निलंबन करायचे, यासाठी विभागाने स्पष्ट व सर्वांना समानपणे लागू होणारे निकष जाहीर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तात्काळ परवाना निलंबनाचे स्पष्ट निकष नसल्यास अधिकारीनिहाय वेगवेगळे निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे व्यवसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याबरोबरच अधिकारांच्या गैरवापराला व भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो, अशी गंभीर चिंता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. “अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक आकलनावर नव्हे, तर कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी व निश्चित निकषांवर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1) अनुषंगाने व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख करताना निवेदनात म्हटले आहे की, अन्न व्यवसायिकांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निश्चितपणे कारवाई झाली पाहिजे; मात्र गंभीर आरोग्यधोका निर्माण करणाऱ्या प्रकरणांबरोबरच सुधारणा करून दूर करता येणाऱ्या त्रुटींनाही समान पद्धतीने हाताळणे योग्य ठरणार नाही. कायद्याने दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून केलेली कारवाई न्यायालयीन कसोटीवरही टिकणारी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यासाठी कोणती कारणे ग्राह्य धरली जातात, त्याचे स्पष्ट निकष जाहीर करावेत, त्याबाबत अधिसूचना अथवा परिपत्रक काढावे आणि हे निकष अन्न व्यवसायिक तसेच जनतेला उपलब्ध करून द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच, तात्काळ निलंबनाच्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयीन प्रकरणांचा संदर्भ देत अशा कारवायांची कायदेशीरता आणि प्रशासनाच्या प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड होता कामा नये, तसेच गंभीर स्वरूपाचे अन्नसुरक्षा उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका निवेदनात स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, किरकोळ अथवा सुधारणा करून दूर करता येणाऱ्या त्रुटी आणि जनतेच्या आरोग्यास तातडीचा धोका निर्माण करणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये स्पष्ट फरक करून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“प्रशासन निश्चितच प्रभावीपणे काम करत आहे; मात्र प्रभावी कारवाईला कायदेशीर प्रक्रियेची जोड मिळणे आवश्यक आहे. नियमांच्या चौकटीत केलेली कारवाईच दीर्घकाळ टिकते आणि त्यातूनच जनहिताचा उद्देश साध्य होतो,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रधान सचिवांकडे देऊन या विषयावर बैठक घेऊन योग्य निर्णय करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या