३ डिसेंबर : जागतिक दिव्यांग दिन

जागतिक दिव्यांग दिन हा यूनायटेड नेशन्स यांनी एकत्रित कार्य करून दिव्यांगासाठी जाहीर केला. हा दिवस दिव्यांगासाठी व त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी साजरा केला जातो. शाररिक किंवा मानसिक त्रूटीद्वारे दिव्यांग बनलेल्या समाजातील घटकांच्या समस्या समजावून घेता येतील, दिव्यांगाचे प्रश्न जाणून घेउन त्यांच्या उध्दारासाठी हातभार लागावा. तसेच समाजातील अन्य लोकांना प्रेरणा मिळावी, यांकरिता हा दिवस साजरा करण्याची योजना आहे.

संयूक्त राष्ट्रसंघातर्फे १९८२ ते १९९२ हे दशक दिव्यांगासाठी अर्पण करण्यात आले होते व त्याद्वारे जगभरातील सरकारांना दिव्यांगाच्या उध्दारासाठी विशेष मोहिमा राबविण्यास भाग पाडले. दशकअखेरीस ३ डिसेंबर या दिवसाची जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून निवड करण्यात आली. सन १९९२ मध्ये पहिला ३ डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.

भारतात दिव्यांगाच्या शिक्षणाची सूरूवात पाश्चात मिशिनरी संस्थानीच केली. इ.स.१८८७ मध्ये अमृतसर येथे अंध प्रवर्गाकरिता पहिली शाळा शार्प मेमोरियल ब्लांईंड स्कूल सूरू झाली. त्यानंतर १९५२ मध्ये मूदलियार माध्यमिक शिक्षण आयोगाने सर्व प्रकारच्या दिव्यांगाना प्रवर्गनिहाय विशेष शाळांमधूनच शिक्षण द्यावे अशी शिफारस केली. 

डाॅ. कोठारी भारतीय शिक्षण आयोगाने सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेत प्रामूख्याने दाखल करून घ्यावे. तीव्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरावर विशेष शाळा उपलब्ध कराव्यात अशी शिफारस केली.

मानवी हक्क व दिव्यांग व्यक्ती अधिकार १९७० : जागतिक स्तरावर इ.स.१९७० मध्ये मानवी हक्काची संकल्पना मान्य झाली. संयूक्त राष्ट्रसंघाने १९८१ हे आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष म्हणून साजरे केले. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांऐवजी सामान्य शाळांमधून शिक्षण देण्याची जाणीव करून दिली. या सूचनेवरूनच १९७६ पासून केंद्रपूरस्कृत दिव्यांग एकात्म शिक्षण योजना यूनिसेफच्या मदतीने एक प्रकल्प म्हणून सूरू केली गेली व नंतर त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ : इ.स.१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानूसार दिव्यांगासाठी दिव्यांगाच्या एकात्म शिक्षणाचा प्रयत्न केला गेला. परंतू या एकात्म शिक्षण योजनेत दिव्यांगत्वाचे भिन्न प्रकार व भिन्न प्रमाण असणार्‍या सर्व दिव्यांग बालकांना सामावून घेणे शक्य झाले नाही. त्यामूळे हा प्रकल्प यशस्वी होउ शकला नाही. परिणामत: दिव्यांगाच्या शिक्षणाची ससेहोलपट मात्र नक्की झाली. आजही दिव्यांगाच्या उच्च शिक्षणाबाबत निश्चित धोरण अंमलात आलेले नाही.

सर्वांसाठी शिक्षण परिषद १९९० : इ.स.१९९० मध्ये सर्वांसाठी शिक्षण या संकल्पनेला आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मान्यता प्रात झाली व त्यातून समावेशित शिक्षण हि संकल्पना उदयास आली. १ सप्टेंबर १९९२ पासून दिव्यांगाच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार्‍या व इतर पूनर्वसन सेवा देणार्‍या तज्ञांना प्रशिक्षण देणार्‍या  संस्थाच्या कारभारावर नियंत्रण व व्यवसायनिहाय नोंदणीची व्यवस्था करण्यासाठी भारतीय पूनर्वास परिषद कायदा १९९२ (आर.सी.आय.ॲक्ट १९९२) लागू करण्यात आला.

दिव्यांग व्यक्ती ( समान संधी, हक्क, संरक्षण व संपूर्ण सहभाग ) अधिनियम १९९५ : दि.१ ते ५ डिसेंबर १९९२ या काळात आशिया व प्रशांत महासागर क्षेत्रातील दिव्यंगासाठी आर्थिक, सामाजिक विभागाच्या आयोगाची बैठक चीनमधील बिंजिंग येथे झाली. त्यामध्ये दिव्यांगाच्या हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. त्याकरिता असा सर्वसमावेशक कायदा ३१ डिसेंबर १९९५ रोजी संसदेने मंजूर केला. या कायद्यानूसार प्रत्येक दिव्यांग बालकाला तो वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यासाठी सूविधा व सेवा पूरविण्याची जबाबदारी शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थावर सोपविण्यात आली.

दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ : दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ च्या संसदेच्या कायद्यास २७ डिसेंबर २०१६ रोजी मा. राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली. कायदे व न्याय मंत्रालय नवी दिल्लीच्या विधी विभागाने २८ डिसेंबर २०१६ रोजी कायदा प्रकाशित करण्यात आला. संयूक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण विधानसभेने दि. १३ डिसेंबर २००६ रोजी दिव्यांग व्यक्तीच्या हक्काबाबत कराराचा स्विकार केलेला आहे. भारताने सदर करारास दि. १ आक्टोबर २००७ रोजी मान्यता दिली आहे. सदर कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील दिव्यांगापर्यंत या कायद्याची संकल्पना स्पष्ट होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यांकरिता दिव्यांग कल्याण आयूक्तालयाने कृती कार्यक्रमाचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. अपंग सामाजिक विकास संस्थेचे चेअरमन संजय साळवे यांनी दिव्यांग जनजागृती अभियानातून २०१६ च्या कायद्याची माहिती सांगत आहेत व दिव्यांगाना जागृत करत आहेत.

दिव्यांगत्व तपासणी, मूल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरण : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील प्रकरण १० मधील कलम ५६, ५७ व ५८ नूसार एकूण २१ प्रकारच्या दिव्यांग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. १)दृष्टीदोष २) कर्णबधिरता ३) शाररिक दीव्यांगता ४) मानसिक आजार ५) बौध्दिक दिव्यंगता ६) बहूदिव्यांगता ७) शाररिक वाढ खूंटणे ८) स्वमग्नता ९)मेंदूचा पक्षाघात १०) स्नांयूंची विकृती ११) मज्जासंस्थेचे जूने आजार १२) अध्ययन अक्षमता १३) मल्टीपल स्केलेराॅसिस १४) वाचा व भाषा दोष १५) थॅलेसेमिया १६) हिमोफेलिया १७) सिकल सेल डिसीज १८) ॲसिड अटॅक व्हिक्टिम १९) पार्किनसन्स डिसिज २०) दृष्टीक्षीणता २१) कूष्ठरोग 

दिव्यांगाचे राज्यस्तरीय प्रश्न : 

१) मूकबधिर /कर्णबधिर मूलांना ऑनलाइन वैद्यकिय प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी बेरा टेस्ट सक्तीची करण्यात आली आहे. महाराष्टातील अनेक जिल्हा रूग्णालयामध्ये बेरा टेस्ट करण्याची सूविधा नाही. त्यामूळे मूकबधिर व्यक्ती व त्यांच्या पालकांना मूंबई येथे अलियावर जंग इन्स्टिट्यूट बांद्रा याठिकाणी जावे लागते. त्यामूळे दिव्यांग व्यक्ती व पालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयात सदरची सूविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग दि.१४ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानूसार फक्त संशयास्पद कर्णबधिर व्यक्तीची बेरा टेस्ट करणे असा आदेश असतांना देखील सर्वच कर्णबधिर व मूकबधिर यांना तपासणीकरिता मूंबईला जावे लागते.

२) महाराष्टातील प्रत्येक तालूक्यामध्ये दिव्यांगाची तपासणी व प्रमाणपत्र वितरण व्यवस्था करण्यात यावी., असा २०१६ च्या कायदयानूसार आदेश असतांना देखील दिव्यांगांना जिल्हा रूग्णालयात हेलपाटे मारावे लागतात हि दिव्यांगाची अवहेलना नव्हे काय ?

३) महाराष्टातील संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थी मागील चार महिन्यापासून रू.१००० मानधनापासून वंचित आहेत. दिव्यांगाची दिवाळी देखील अंधारात गेली आहे....अजब तूझे सरकार

४) स्थानिक स्वराज्य संस्था ( महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ) यांच्या एकूण उत्पन्नातील ५% निधी दरवर्षी दिव्यांग व्यक्तीकरिता वाटप करणे अथवा कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक असतांना त्याची १००% अंमलबजावणी होत नाही. विशेष बाब दिव्यांग कल्याण आयूक्तालय अथवा सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाचा कूठल्याही स्वरूपाचा अंकूश नाही कि कार्यवाही नाही... सन २०१३ पासून शासन निर्णय अंमलात आला परंतू अंमलबजावणीचे तीन तेराच वाजलेत बघा...

५) दिव्यांगाना स्वतंत्र पिवळे रेशन कार्ड देण्याचा शासन निर्णय पारित असतांना देखील तहसिल कार्यालयातील  पूरवठा विभाग यांबाबत उदासीन धोरण अवलंबितांना दिसते हि मोठी शोकांतिका आहे.

६) दिव्यांग कायदा अधिनियम २०१६ कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण दिव्यांग कायदे, शासन निर्णय कागदावरच शोभून दिसत आहे. त्याची अंमल बजावणी झाली तरच दिव्यांगाना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळेल... न्यायाच्या प्रतिक्षेत... आजही आणि उद्याहि...

आयूष्याचा काय भरवसा, कधी कूठे होइल काय ||

ओंजळितील पाणी कधी ओंजळीत राहिल काय ||

त्यामूळे शासन, प्रशासनाने दिव्यांगाना त्यांच्या ओंजळीतील माप त्यांच्या सतरा ठिकाणी ठिगळ लागलेल्या संसाररूपी ओंजळीत टाकावे... हिच जागतिक दिव्यांग दिनी पूर्ण न होणारी अपेक्षा...

_ वर्षा गायकवाड ( साळवे )

सचिव अपंग सामिजिक विकास संस्था श्रीरामपूर

मो.९८२२४७१०८९