श्रीरामपूर ( बाबासाहेब चेडे )- ईपीएस पेन्शन धारकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर दि. ९, १० व ११ मार्च दरम्यान तीन दिवसीय शांततामय आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनर्सच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी करत श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांना भविष्य निर्वाह निधी सहाय्यक आयुक्त, अहिल्यानगर यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी केले. देशभरातील तब्बल २७ राज्यांतील पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग, राज्यसभेच्या खासदार मेधाताई कुलकर्णी, तसेच निलेश लंके, भास्करराव भगरे यांसह विविध मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
आंदोलनादरम्यान “पेन्शन ही सरकारची मेहरबानी नसून आमचा हक्क आहे” अशी ठाम भूमिका सर्व उपस्थितांनी मांडली. खासदार मेधाताई कुलकर्णी यांनी श्रममंत्र्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून पेन्शनर्सना लवकरच न्याय मिळेल, असा विश्वास दिला. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आंदोलनाच्या दिवशीच संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते.
पेन्शनर्सच्या प्रमुख मागण्या
किमान ₹७५००/- मासिक पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करावा; पेन्शनर पती-पत्नींसाठी मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्व पात्रांना उच्च पेन्शनचा लाभ द्यावा; योजनेतून वंचित राहिलेल्यांना ₹५०००/- सामाजिक सुरक्षा पेन्शन द्यावी
सध्याची पेन्शनर्सची अवस्था “ना घरका ना घाट का” अशी झाल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. पश्चिम भारत संघटक सुभाषराव पोखरकर यांनी आंदोलनाची सविस्तर माहिती देत प्रश्न लवकर सुटेल, असा आशावाद व्यक्त केला.
या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष संपत समिंदर, प्रतापराव निकम, विनायक लोळगे, भगवंत अप्पा वाळके, अशोकराव देशमुख, साहेबराव वाघ, भाऊसाहेब थोरात यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. शेवटी, सहाय्यक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, अहिल्यानगर यांना आंदोलनस्थळी निवेदन देऊन पेन्शनर्सना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
0 टिप्पण्या