दादासाहेब पवार यांनी यापूर्वी गुटखा विक्री, साठवणूक व तस्करीबाबतचे निवेदन ई-मेलद्वारे प्रशासनाकडे पाठविले होते. त्यानंतर ११ जून रोजी त्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून निवेदन सादर केले होते.
या भेटीदरम्यान पवार यांनी आयुक्तांना सांगितले की, गुटखा प्रकरणी यापूर्वी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पोलीस विभाग व अन्न व औषध प्रशासनाला कठोर कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रभावी कारवाई न झाल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. सदर अवमान याचिका सध्या निकालासाठी राखून ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी आयुक्तांना दिली.
गुटखा माफियांना मिळणारे राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण, कारवाईतील ढिलाई आणि न्यायालयीन आदेशांची होत असलेली पायमल्ली याबाबत पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी गंभीर दखल घेत गुटखा व्यवसायाशी संबंधित मोठ्या रॅकेट्सवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, या बैठकीनंतर अवघ्या एका दिवसात म्हणजे १२ जून रोजी आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरातील गुटखा माफियांविरोधात मोक्का अंतर्गत कारवाईचे आदेश जारी केले. त्यामुळे दादासाहेब पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाला निर्णायक भूमिका घ्यावी लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दादासाहेब पवार म्हणाले की, "गुटखा हा केवळ बेकायदेशीर व्यवसाय नसून तो जनतेच्या आरोग्याशी खेळणारा संघटित गुन्हा आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होणे आवश्यक आहे. मोक्का अंतर्गत कारवाईची सुरुवात झाली असली तरी दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील."
गुटखा माफियांविरोधातील या निर्णयामुळे राज्यातील संघटित गुन्हेगारीविरोधातील कारवाईला नवी दिशा मिळणार असून, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनावरही दबाव वाढला आहे. गुटखा माफियांना अभय देणारे अधिकारी, राजकीय पाठीराखे आणि संबंधित साखळीवर आता काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या