जिल्ह्यात २०२५ हे वर्ष गुन्हेगारीसाठी अत्यंत भयावह ठरल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गुन्हेगार बिनधास्त झाले असून अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात फोफावत आहेत. केवळ राहुरी पोलीस ठाण्यात २०२५ साली १०२७ गुन्हे दाखल झाले असून हा आकडा गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले. अनेक गुन्ह्यांमध्ये राजकीय व सामाजिक दबावामुळे गुन्हे दाखलच होत नसल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. काही प्रकरणांत तक्रारदारांवरच खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना दमदाटी व मारहाण केल्याचे प्रकार घडत असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. परिणामी गुन्हेगार मोकाट फिरत असून सामान्य नागरिक असुरक्षित बनल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात वाळू, मुरूम व माती तस्करी, मटका - जुगार अड्डे, गावठी व बनावट दारू, नशेची औषधे, गावठी कट्टे, गुटखा विक्री व वेश्याव्यवसाय खुलेआम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विना नंबरची वाहने पोलिसांच्या नजरेसमोरून जात असतानाही कारवाई होत नसल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. शासकीय संपत्ती लुटली जात असताना नागरिक हतबल झाल्याची भावना श्री. पवार यांनी व्यक्त केली.
शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात अवैध दारू विक्री सुरू असल्याने तरुण पिढी व्यसनाधीन होत असून महिलांची कुचंबना होत असल्याचे विदारक चित्र आहे. ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीचे ठराव करूनही पोलीस कारवाई करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बनावट दारूमुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्धवस्त झाले असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. फ्री टोल नंबर व व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध असूनही तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
अपुरी पोलीस संख्या, प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा अभाव आणि निडर अधिकाऱ्यांची कमतरता यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे श्री. पवार यांनी नमूद केले. पोलीस दलाची संख्या वाढवावी, विशेष अधिकार द्यावेत व अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाने तात्काळ दखल न घेतल्यास आमरण उपोषणासह हा विषय उच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सदर निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह व उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव, उत्पादन शुल्क आयुक्त, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नाशिक) आणि अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक यांना सादर करण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या