अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरवस्थेची उच्च न्यायालयात दखल

हजाराहून अधिक बळींच्या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिका दाखल

राहुरी | प्रतिनिधी : अहिल्यानगर–मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० हा जिल्ह्याची प्रमुख जीवनरेखा असूनही गेल्या तीन दशकांपासून या महामार्गावर अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही हा महामार्ग आजपर्यंत पूर्णपणे आधुनिक व सुरक्षित स्वरूपात विकसित झालेला नाही. विशेषतः मागील चार महिन्यांच्या पावसाळ्यात राहुरी परिसरात महामार्गावर निर्माण झालेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे सुमारे ३० ते ४० निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

या गंभीर आणि दीर्घकाळ प्रलंबित समस्येला वाचा फोडण्यासाठी तांभेरे (ता. राहुरी) येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी अ‍ॅड. शिवराज कडू पाटील यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

यापूर्वीही याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी या महामार्गावरील धोकादायक स्थिती संदर्भात वेळोवेळी विविध शासकीय विभाग व संबंधित ठेकेदाराकडे निवेदने सादर केली होती. यामध्ये अपघातप्रवण ठिकाणी धोक्याचे सूचना फलक लावणे, ब्लॅक स्पॉटसंदर्भात जनजागृती करणे, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे, तसेच घडलेल्या अपघातांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठेकेदार व संबंधित लोकप्रतिनिधींवर सदोष मनुष्यवधाच्या जबाबदारीची कारवाई करावी, अवजड वाहतूक कोपरगाव व अहिल्यानगर येथून पर्यायी मार्गाने वळवावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत माननीय उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली असून, दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित ठेकेदारांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या महामार्गावर राहुरी कृषी विद्यापीठ, अहिल्यानगर शहर, शिर्डी, शिंगणापूरसारखी जागतिक श्रद्धास्थाने तसेच अनेक तालुक्यांची शहरे वसलेली आहेत. त्यामुळे बाहेरून येणारे विद्यार्थी व भाविक मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करतात. मात्र महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अपघातांमध्ये घरातील कमावते पुरुष व तरुण विद्यार्थी बळी पडत असल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत.

या गंभीर विषयाकडे जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून, त्यामुळे जनतेत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी नागरिकांनी महामार्ग रोखून आंदोलनेही केली आहेत. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. शिवराज कडू पाटील, शासनातर्फे अ‍ॅड. निखिल टेकाळे, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांनी आपली बाजू मांडली.