संबंधित खात्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निळवंडे धरणाचे उजवा व डावा कालवा आच्छादित नसलेल्या स्वरूपाचे व्हावेत, निळवंडे धरणाच्या उजवा व डावा कालव्यास सर्व निळवंडे लाभधारक शेतकर्यांचा विरोध असल्याने दि. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेला कार्यारंभ आदेश रद्द करण्यात यावा, आच्छादित नसलेल्या कालव्यांचे काम सुरू करण्याचे आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावे, दि. १७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या पत्राने कालव्यांची कामे सन २०२२ ते २३ पर्यंत पूर्ण करून सिंचन क्षमता निर्मिती करण्यात येत आहे, असे लेखी पत्र दिले होते. परंतु कुठलेही कामे पूर्ण होत असल्याचे दिसून येत नसल्याने शेतकर्यांची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे त्या संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचा जोपर्यंत विचार केला जात नाही तोपर्यंत निळवंडे लाभधारक शेतकऱ्यांसह तोपर्यंत उपोषण सुरू राहणार आहे. निळवंडे धरणाचे कालवे आच्छादित नसलेल्या स्वरूपाचे झाल्यास जमिनीतील पाणी पातळी वाढेल. यामुळे भविष्यात नक्कीच फायदे होणार असून जनसामान्यांचा जीवनमानाचा आलेख वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल हा उद्देश ठेवून शासनाने निर्णय घ्यायला हवा. परंतु शासनाने बंदिस्त कालव्यांचा दि. २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. हा कार्यारंभ आदेश रद्द करण्याचा आदेश शासनाने द्यावा.
त्याचबरोबर दि. १९ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार निळवंडे उजव्या कालव्यावरील भूसंपादन एकूण 49.81 हे. क्षेत्राची आवश्यकता होती त्यापैकी 36.61 हे. क्षेत्र संपादित करण्यात आलेले आहे, राहिलेले १३.२० हे. क्षेत्र संपादन करण्याची कार्यवाही केल्यास शेतकऱ्यांचा आनंद द्विगुणीत होईल. त्यामुळे शासनाने राहिलेले क्षेत्र संपादन करण्याची कारवाई सुरू करावी. तसेच दि. १७ जाने. २०२० रोजी चे कार्यकारी अभियंता यांचे पत्रान्वये कालव्यांची कामे २०२२-२३ पर्यंत पूर्ण करून सिंचन क्षमता निर्मिती करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन उपोषण करतेवेळी देण्यात आले होते. परंतु आज अखेर २०२२ पर्यंत कामांची गती पाहता ही कामे लवकर होताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांनी खोटे आश्वासन देऊन शेतकरी बांधवांना वेड्यात काढण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशीची कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, तसेच दि. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी चा बंद पाईप कालव्यांचा आदेश रद्द करून आच्छादित नसलेले कालवे व्हावे असा आदेश पारित करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
निळवंडे पाट पाणी कृती समिती व पदाधिकारी व लाभधारक शेतकरी यांनी अनेक वर्षापासून हे धरण पूर्ण व्हावे या धरणाची कालवे पूर्ण होण्यासाठी अनेकदा आंदोलने, उपोषणे, रास्ता रोको आंदोलन, बऱ्याचदा मुंबई, दिल्ली या ठिकाणी धरणासाठी ज्या काही अटी शर्यती होत्या त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा मोटरसायकल रॅलीने मुंबईला जाणे असो किंवा एकाच वेळी अनेक ठिकाणी रास्ता रोको असेल अशी विविध प्रकारची आंदोलने बैठका घेण्याचे काम या समितीमार्फत करण्यात आलेले आहे. परंतु आता न्याय मिळवण्यासाठी भविष्यात मा. उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा शासनाला दिला आहे.
0 टिप्पण्या