श्रीरामपूर जिल्हा व देवळाली तालुक्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांना निवेदन

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर वर्षानिमित्त नेवासा येथे मंत्रीमंडळ बैठकीचीही मागणी

राहुरी (प्रतिनिधी) : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. येत्या १ मे कामगार दिनी श्रीरामपूर स्वतंत्र जिल्हा आणि देवळाली-श्रीशिवाजीनगर तालुका घोषित करावा, अशी मागणी संघर्ष समिती व पसायदान प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस हे राहुरी फॅक्टरी येथे आले असता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात लांडगे यांच्या हस्ते त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. अत्यंत व्यस्त वेळापत्रकातही मुख्यमंत्री यांनी हे निवेदन स्वीकारून संवाद साधल्याने परिसरात याची जोरदार चर्चा रंगली. यावेळी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचीही उपस्थिती होती. आंदोलनकर्त्यांनी “श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे” आणि “देवळाली-श्रीशिवाजीनगर तालुका झालाच पाहिजे” अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख

निवेदनात लांडगे यांनी नमूद केले की, सन १८८१ मध्ये अहमदनगर (आजचे अहिल्यानगर) हे मोठे प्रशासकीय केंद्र होते. याच जिल्ह्यातून पुढे सोलापूर व नाशिक जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. मात्र आजही अहिल्यानगर हा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा असल्याने प्रशासन सुलभतेसाठी त्याचे विभाजन गरजेचे आहे.

श्रीरामपूरला धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व

लांडगे यांनी वाल्मिकी रामायणातील उल्लेख देत श्रीरामपूरजवळील गोदाकाठ परिसराचे धार्मिक महत्त्व अधोरेखित केले. अयोध्येसारख्या ठिकाणांच्या धर्तीवर या भागाचा विकास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

३२ गावांना मिळणार न्याय

देवळाली-श्रीशिवाजीनगर तालुका निर्माण झाल्यास राहुरी तालुक्यातील श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित ३२ गावांना प्रशासकीय न्याय मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नेवासा येथे मंत्रीमंडळ बैठकीची मागणी

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर वर्षानिमित्त नेवासा येथे विशेष मंत्रीमंडळ बैठक घेऊन ऐतिहासिक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यामुळे गोदाकाठ परिसरातील दुर्लक्षित तीर्थक्षेत्रांचा विकास होऊन पर्यटनाला चालना मिळेल, तसेच रोजगारनिर्मिती व उद्योगवाढीस मदत होईल, असा विश्वास लांडगे यांनी व्यक्त केला.

विकासाला मिळणार नवी गती

जिल्हा व तालुका निर्मितीमुळे शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातील, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या निवेदनामुळे श्रीरामपूर जिल्हा निर्मितीच्या मागणीला पुन्हा एकदा वेग मिळाला असून, १ मे रोजी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.