शेतकऱ्यांचा कृषी पंपाचा विज पुरवठा तातडीने सुरळीत करा

◾छावा क्रांतिवीर सेनेची मागणी

◾अन्यथा अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा

विलास लाटे/पैठण : पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा कृषी पंपाचा खंडित केलेला विज पुरवठा तातडीने सुरळीत करावा नसता येत्या दोन दिवसांत आपल्या कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येईल असा कडकडीत इशारा गुरुवार,९ रोजी छावा क्रांतिवीर सेनेच्या वतीने उपकार्यकारी अभियंता, पैठण यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यभर अजूनही कोरोना संसर्ग परिस्थिती आहे. असे असताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा वसुलीचा आदेश नसताना मनमानी पद्धतीने वीज वितरण कंपनी शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करुन वेठीस धरत आहे. अन्नसुरक्षा हा जगाच्या व देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. शासनातर्फे शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नसल्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहनपर अनेक योजना जाहीर केल्या जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाने 2005 नंतर सवलतीच्या दरात शेती पंपांना वीज पुरवठा करण्याची योजना अमलात आणली.

त्या अनुषंगाने शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी करोडो रुपये जमा करू लागले ते आज पर्यंत जमा करत आहे. परंतु वीज वितरण कंपनीने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचा वीज पुरवठा खंडित करत आहे. उच्च न्यायालयात एका दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने भारतीय वीज कायदा 2003 चे कलम 108 प्रमाणे कंपनी व ग्राहक यांच्यात काही वाद असल्यास त्याचा अंतिम निर्णय शासनाने देण्यासाठी सूचित केलं. सदर याचिकेतील मागणीचा आधार असलेला शासन निर्णय क्रमांक 2005/269 उर्जा, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग या निर्णया प्रमाणे तीन ते पाच पेक्षा जास्त अश्वशक्ति साठी दर ठरवून दिले. ५ अश्वशक्ति पेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनीने वर्षभर म्हणजे १२ महिने २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रुपये २९२० प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष या रकमेपैकी शेतकऱ्यांनी फक्त ९०० रुपये प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष द्यावयाचे आहेत. बाकी १९२० हे शासन महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात जमा करू लागले. परंतु त्याच वेळी चलाखीने महावितरण कंपनीने २४ तासाऐवजी कुठलीही पूर्वसूचना न देता फक्त ८ तास वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विजेअभावी प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि होत आहे. 

मात्र कंपनीने शासनाकडून १६ तासाचे अनुदान घेणे सुरू ठेवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आगाऊ रक्कम महावितरण कंपनीकडे जमा आहे. तरीदेखील ती रक्कम परत करणे तर सोडाच उलट महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना खोटी बिले व खोटी थकबाकी दाखवून वीज कनेक्शन तोडणे, केबल तोडणे, ट्रांसफार्मर बंद करणे आदी प्रकारचा त्रास देणे सुरू केले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सदर प्रकरण हे वीज नियामक आयोगाकडे पेंडिंग असल्यामुळे व शेतकऱ्यांचे पैसे कंपनीकडे निघत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा जबरदस्तीने तोडला आहे, तो येत्या दोन दिवसांत सुरळीत करावा नसता  छावा क्रांतिवीर सेनेच्या वतीने शेतकऱ्यांसह महावितरण कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

यावेळी प्रदेश सरचिटणीस अनिल राऊत, मराठवाडा अध्यक्ष रामेश्वर बावणे, सचिव भगवान सोरमारे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष महेंद्र नरके, भीमशक्ती तालुकाध्यक्ष अनिल मगरे, बबलु कदम, सजन भोसले, सतिश मगरे, मोहन कणसे आदी उपस्थित होते.