शिक्षकांचे एनपीएस खात्याचे प्रस्ताव धूळखात पडून...जिल्हा परिषदेची सहा महिन्यांपासूनची निष्क्रियता !

पैठण/ विलास लाटे : १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याने या शिक्षकांना सुरुवातीला डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली होती. अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी त्याचे रूपांतर एनपीएस (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) मध्ये करण्यात आले होते. सुरुवातीला या योजनेला शिक्षकांचा विरोध असल्याने प्रशासन खाते उघडण्यासाठी आवाहन करत होते, मात्र शिक्षक यासाठी प्रस्ताव दाखल करत नव्हते. दरम्यानच्या काळात बहुतांश शिक्षकांचे मत काहीसे सकारात्मक झाल्याने जिल्हाभरातील अनेक शिक्षकांनी या योजनेचे खाते उघडण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव दाखल केले. मात्र यातील दोनशेहून अधिक प्रस्ताव धूळ खात पडलेले असल्याने जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

अगोदरच शासनाने जुनी पेन्शन योजना नाकारून मोठा अन्याय केल्याची भावना असणाऱ्या शिक्षकांनी स्वेच्छेने एनपीएस या योजनेअंतर्गत कपात करण्याची तयारी दाखवली असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासन सुस्त पडून असल्याने शिक्षकांचे भवितव्य अधिकच काळोखात जाण्याची भीती जिल्हा समन्वयक अमोल एरंडे यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत तातडीने पुढील कार्यवाही पूर्ण करून सर्व प्रस्तावित शिक्षकांचे एनपीएस योजनेत खाते तातडीने उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा प्रशासनाने सेना स्टाईल आंदोलनाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा पेन्शन हक्क लढा सेनेचे राज्य समन्वयक दीपक पवार यांनी दिला आहे.