कृषी पंपाचा विज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी छावाचे अन्नत्याग आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरूच...

◾आंदोलनाकडे लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

विलास लाटे/पैठण : अनेक संकटांचा सामना करत शेतकरी पिके जगविण्यासाठी सतत धडपड करतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटता सुटत नाहीत. आत्ताच कुठे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीतुन सावरत होता, तोच पैठण तालुक्यात महावितरणने आडमुठ्या धोरणाचा अवलंब करत विज बिल भरा तरच विज देऊ अशी भुमिका घेवून वीज पुरवठा खंडित केल्याने, शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे केले. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी छावा क्रांतिवीर सेनेने पुढाकार घेऊन कृषी पंपाचा खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करा यामागणीसाठी मागील दोन दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आजचा आंदोलनाचा तिसरा दिवस असून अद्याप लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने कुठलीच दखल घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

यावर्षी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे खरीपातील पिके पुर्णपणे उध्वस्त झाली. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होवून शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला होता. त्यात शासनाने तुटपुंजी मदत देवून शेतकऱ्यांची एकप्रकारे चेष्टाच केली. तरीही खचून न जाता मोठ्या हिमतीने कंबर कसून अतिवृष्टीमुळे पाणीपातळीत भरमसाठ वाढ झाल्याने, खरीपाची कसर रब्बीत भरुन निघेल अशी आशा बाळगून पुन्हा जोमाने कामाला लागला असताना महावितरणने थकीत विज बिल भरा तरच विज देऊ अशी कठोर भुमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे केले.आधीच अतिवृष्टीच्या जखमा ताज्या असताना महावितरणने कृषी पंपाचा विज पुरवठा खंडित करत जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. तरीही शासन, लोकप्रतिनिधी फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दैन बघून नेहमीप्रमाणे छावा क्रांतिवीर सेनेने शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत महावितरणला वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी निवेदन दिले. यावर महावितरणने कुठलीच दखल न घेतल्याने अखेर संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत लोकशाही मार्गाने अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले. आजचा आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. तरीही निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी व शासनाने अद्याप ढुंकूनही पाहिले नाही. कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांना कुणी कैवारी उरला नाही. सतत हक्कासाठी भांडावे लागतं हे मोठं दुर्देव असल्याची खंत यावेळी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अनिल राऊत यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक काळात आणाभाका घेवून मतासाठी वाटेल ती खोटी आश्वासने देणारे राजकारणी आता मात्र संकटकाळात मुग गिळून गप्प बसले आहेत. कुणीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत नाही ही खुप मोठी शोकांतिका असल्याची खदखद ही त्यांनी व्यक्त केली. जोपर्यंत मागणी मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यानी घेतली आहे. या आंदोलनात राज्य सरचिटणीस अनिल पाटील राऊत, मराठवाडा अध्यक्ष रामेश्वर बावणे, भगवान सोरमारे सह आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

पाच अश्वशक्ती पेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनीने वर्षभर म्हणजे १२ महिने २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रुपये २९२० प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष या रकमेपैकी शेतकऱ्यांनी फक्त ९०० रुपये प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष द्यावयाचे आहेत. बाकी १९२० हे शासन महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात जमा करू लागले. परंतु त्याच वेळी चलाखीने महावितरण कंपनीने २४ तासाऐवजी कुठलीही पूर्वसूचना न देता फक्त आठ तास वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विजेअभावी प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि होत आहे. मात्र कंपनीने शासनाकडून १६ तासाचे अनुदान घेणे सुरू ठेवले.