श्रीरामपूर[बाबासाहेब चेडे] : ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या कामगारांनी केवळ बहुजन हिताय या भावनेने तुटपुंज्या पगारात जनतेची सेवा करताना कौटुंबिक समस्यांची पर्वा केली नाही. महामंडळाच्या निष्काळजीपणामुळे वेळेवर पगार देखील मिळत नसताना सेवा करणाऱ्या कामगारांमध्ये नैराश्य पसरल्याने ३० हून अधिक कामगारांनी वेगवेगळ्या आगारामध्ये आपले जीवन संपविले. मात्र महाराष्ट्र शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. उलट संप संपवण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करून कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.
कोरोना संकटकाळात या कामगारांनी उत्तम सेवा दिली आहे. त्याची पण उपेक्षा झाली आहे. वरील सर्व बाबींमुळे कामगारांना आर्थिक फटका जास्त बसत आहे. एसटी महामंडळ आपल्या कामगारांना अर्धपोटी उपाशी पोटी ठेऊन शासनाला रु ३०००/- कोटी वर्षाला प्रवासी कर देते. जर शासनाने हा प्रवासी कर माफ करून तो कामगारांच्या पगारावर खर्च केला तर कामगारांच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस नक्की येतील. एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक गावात शहरात मोक्क्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. जर एसटी महामंडळ शासकीय झाले तर सरकारकडून त्या जागांचा वापर प्रवासी सेवेबरोबर इतर कामासाठी पण होऊ शकतो.
सेवानिवृत्तीनंतर अल्प वेतन असल्याने पेन्शन सुद्धा दरमहा रु ३००/- ते ३०००/- पर्यंत मिळते. त्यात महागाई भत्ता मिळत नाही. त्याकरिता इपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवर लढा चालू आहे. महामंडळाने स्वतंत्र अशी पेन्शन योजना तयार केली नाही. इतर राज्याप्रमाणे वर्षभर मोफत प्रवासाची पास सुविधा दिली जात नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन समस्त एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाचा जो लढा सुरु आहे त्याला राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा पूर्ण पाठींबा आहे. तसे निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, पश्चिम क्षेत्र संघटक सचिव सुभाष पोखरकर, नगर शहराध्यक्ष संजय मुनोत, राजूरकर, कवी आडसुरे, सातपुते, सर्जे, बापूराव बहिरट, विनायक लोळगे, अशोक देशमुख, सुलेमानभाई शेख आदींनी राज्यातील जिल्ह्यातील नगर, नेवासा, संगमनेर, श्रीगोंदा आदी विविध एसटी कामगार संपाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून निवेदन देऊन पाठींबा जाहीर केला.
0 टिप्पण्या