"अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 'ग्रंथालय चळवळी'च्या मागण्यांना पाठिंबा देणारा ठराव करावा "

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह जयंत येलूलकर यांना निवेदन देताना राज्य ग्रंथालय संघाचे संभाजी पवार, रवींद्र सातपुते, नंदकिशोर आढाव, विठ्ठल बुलबुले, अनिल सुद्रिक आदी.

अहमदनगर/ जावेद शेख : सार्वजनिक ग्रंथालये टिकली आणि वाढली पाहिजेत. यासाठी ठोस कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. नाशिक येथे होणा-या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ग्रंथालय चळवळी'च्या मागण्यांना पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी 'महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघा'ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे सदस्य संभाजी पवार, साहित्यिक व चित्रकार श्रीधर अंभोरे, रवींद्र सातपुते, नंदकिशोर आढाव, विठ्ठल बुलबुले, युवाग्राम संस्थेच्या विश्वस्त सुरेखा पवार, अनिल सुद्रिक यांनी साहित्य महामंडळाकडे मागणी केली आहे. या निवेदनाची एक प्रत साहित्य महामंडळाला पाठविण्यात आली असून,  महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुणे विभागीय कार्यवाह जयंत येलुलकर व अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष अनिरूध्द देवचक्के यांनाही सदरचे निवेदन दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात घेण्यात आलेल्या ठरावाची शासन दरबारी दखल घेतली जाते. ३ डिसेंबर पासून नाशिकमध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे आस्तित्व टिकविणे, गाव तेथे ग्रंथालय निर्माण करणे, कर्मचा-यांना किमान जगण्या योग्य वेतन, वाचन संस्कृतीचे संवर्धन व्हावे, या ग्रंथालय चळवळीच्या मागण्यांना पाठिंबा देणारा ठराव मांडण्यात यावा. सर्वात मोठा ग्रंथ व्यवहार ग्रंथालयामार्फत होतो. 'गाव तेथे ग्रंथालय' ही घोषणा करूनही महाराष्ट्रत ४५ हजार गावे असतांना आज रोजी १२ हजार ग्रंथालये आहेत. तुटपूंजे अनूदान, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता न देणे, दर्जाबद्दल नाकारणे, यामुळे वाचन चळवळीच्या वाटचालीस खीळ बसली आहे.

लेखक व कवी यांचे विचार, साहित्य वाचकांपर्यत पोहचविण्यात ग्रंथालये मोठा वाटा उचलीत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयाबाबत लेखकांनी भूमिका घेण्याची वेळ आलेली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ मराठी भाषा व साहित्य संस्कृती विकासाकरिता काम करित आहे. चळवळीला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने पाठबळ दिल्यास ग्रंथालय चळवळीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदतच होईल.

ग्रंथालय चळवळीच्या मागण्या -

• सार्वजनिक ग्रंथालय विकासासाठी सर्वकंष धोरण जाहीर करावे.
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचा-यांसाठी 'प्रभा राव समिती' व 'व्यंकप्पा पत्की समिती'च्या अहवालातील विधी विभागाने तत्व स्वीकारलेल्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवानियम त्वरीत लागू करण्यात यावे.
• कर्मचारी वर्गाची वेतनश्रेणी निश्चित होईपर्यत किमान जगण्यायोग्य वेतन मिळेल, अशाप्रकारे अनुदान वाढ करण्यात यावी.
• १७ वर्षापासून पुर्नरचना न केलेली,राज्य शासनाला धोरणात्मक सल्ला देणारी "राज्य ग्रंथालय परिषदे"ची त्वरीत पुर्नरचना करावी.
• वि.स.पागे,व्यंकप्पा पत्की, सुभाष राठोड समितीने सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमानुसार सुचविलेली 'जिल्हा ग्रंथालय समिती' कालानुरूप स्थापित करावी.

_ संभाजी पवार

सदस्य,राज्य ग्रंथालय संघ,मुंबई