चिमुकल्यांच्या शाळांसह ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालये संपामुळे कुलूपबंद

बाळकृष्ण भोसले | राहुरी : एरवी चिमुकल्यांच्या कोलाहलाने गजबजलेली नि किलकीलाटाने सजीव असलेली लहानग्यांची शाळा आज निवांत झोपल्याच्या दृश्यासह सरकारी कार्यालये, दवाखाने अक्षरशः ओस पडली असल्याचे चित्र तालुक्यात ठिकठिकाणी पहावयास मिळालं. त्याला कारणही तसचं होतं राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने पुकारलेला संप...

वर्षातल्या साधारण साडेनऊ महिने सुरू राहात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा सर्वसामान्य पालक व विद्यार्थ्यांचा प्राथमिक शिक्षणाचा मुख्य गाभा राहिला आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची प्रचंड फी व अभ्यासाचा मोठा तणाव यातून त्या चिमुकल्यांची शारिरीक बरोबर मानसिक ओढाताण होते. त्यातून ही चिमुकले अनेक आजारांनी वरच्यावर ग्रस्त होतात ग्रामीण भागाचा अपवाद वगळता शहरी भागातील प्रचंड स्पर्धा यातून हे प्रकार प्रकर्षाने जाणवतात. म्हणून नि आर्थिक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील बहुतेक घरातून जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे ओढा दिसतो. तशा या शाळा गत काही दिवसांपासून कात टाकताना दिसतात. पणं या शिक्षकांकडे शिकवण्या व्यतिरिक्त असलेल्या इतर कामांच्या बोज्याने चिमुकल्यांच्या शिक्षणाकडं कीतीही नाही म्हणलं तरी दुर्लक्ष होत. त्यात अधिवेशन, संप यामुळे यात खंड पडणं म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावरचं ही गदा म्हणावी लागेल.

बरोबरच ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा प्रमुख कणा असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र कोविड काळापासून ताजीतवानी झाली आहेत. ज्याकडे जनतेचा ओढा वाढताना दिसत आहे. त्यातील मुख्य काम करणारे कर्मचारी संपावर गेल्याने तसेच कोविडचा नवीन विषाणू जिल्ह्यात आढळल्याने भविष्यकालीन अडचणी वाढतील यात शंका नाही तर आता हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या चारपाच दिवस गारपीटीसह पावसाच्या अंदाजाने हातातोंडाशी असलेल्या गहू, हरभरा, कांदा पिकांना याचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. यात तलाठी वर्गही संपात सहभागी असल्याने महसूली कामे खोळंबणार आहेत. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी बरोबर कृषी सहाय्यक यांचाही समावेश संपात असल्याने ग्रामीण भागाचा मुख्य कणा असलेले प्रशासनाची ही चाके थांबली आहेत. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे वरून काही ग्रामपंचायतीवरही प्रशासक असल्याने यात आणखी भर पडली आहे. यात या संपाने या उणीवांची मोठी जबाबदारी उचलली असल्याने ग्रामीण भागातील प्रशासकीय चाके पुर्णतः थांबल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र पहावयास मिळत आहे.