मागसवर्गीय आयोगाकडे श्री संत सावता माळी युवक संघाची मागणी
राहुरी / प्रतिनिधी - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी तसेच मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे देखील महत्त्वाचे असुन ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे देखील महत्त्वाचे आहे. कागदोपत्री नसली तरी जाती धर्माची उतरंड आज ही समाजात आहे. अशा परिस्थितीत समाजात समता, बंधुता आणि सामाजिक समतोल राखण्यासाठी ओबीसी आरक्षण कायम करून या वर्गाला सामाजिक संरक्षण देण्याचे काम ओबीसी आयोगाने करावे, अशी मागणी श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन भाऊसाहेब गुलदगड यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहेत की, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले आहे. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे. आज सर्वासमोर उभे राहिलेले संकटाला ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करण्यात यावी. तसेच जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जरी मोठी असली तरी ती विविध जातीत विखुरलेली आहे. दिवसेंदिवस निवडणुका जिंकणे अवघड आणि जिकिरीचे झाले आहे. ओबीसी निवडणुकीच्या स्पर्धेत आरक्षण असल्याशिवाय टिकू शकणार नाही, सर्वांगीण विकास प्रक्रियेत सहभागी होत असताना त्यांचे आरक्षण रद्द करून त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर करण्यात येत आहे. या गोष्टीचा आयोगाने विचार करावा कागदोपत्री नसली तरी जाती धर्माची उतरंड आज ही समाजात आहे. अशा परिस्थितीत समाजात समता, बंधुता आणि सामाजिक समतोल राखण्यासाठी ओबीसी आरक्षण कायम करून या वर्गाला सामाजिक संरक्षण देण्याचे काम ओबीसी आयोगाने करावे अशी मागणी श्री संत सावता माळी युवक संघ, महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन भाऊसाहेब गुलदगड यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या