ग्रंथालयांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन

अहमदनगर/ जावेद शेख : महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघातर्फे सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबई येथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहीती 'ग्रंथालय मित्र मंडळा'चे प्रणेते संभाजी पवार यांनी दिली.

राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाविषयी माहीती देताना संभाजी पवार म्हणाले की, मागील दहा वर्षोपासून राज्य ग्रंथालय संघ व संलग्न संस्था, संघटनातर्फे निवेदने, धरणे, मोर्चा, आंदोलने या मार्गाने आमदार, खासदार, राज्यमंत्री, मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत पाठपुरावा करीत आहोत. परंतु प्रत्यक्षात आमची कोणतीही मागणी मागील दहा वर्षात शासनाने मंजूर केलेली नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन सध्या दिले जाते. त्यात जीवनमानानुसार व महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करणे अपेक्षित आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता परिरक्षण अनुदानात वाढ केली गेली पाहिजे. परंतु नियमित अनुदानाचा हप्ताही दिला जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. कोरोनामुळे वाचनालयांच्या उत्पन्नात घट झाली असताना, नियमित अनुदानही वेळेवर दिलेले नाही, त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे. त्यामुळे काळाची गरज ओळखून सार्वजनिक ग्रंथालयांना किमान तिप्पट परिरक्षण अनुदान वाढ दिली पाहिजे.

शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनावर अवलंबून राहून आम्ही आश्वस्त होतो. परंतु चालू अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद नसल्यामुळे आणि विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरातून शासनाची दिरंगाईची भूमिका लक्षात आल्यामुळे, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ मार्च २०२२ रोजी मुंबई येथे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.

या धरणे आंदोलनात राज्यातील १२१४५ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील २१६१५ कर्मचारी आणि सुमारे ८५००० पदाधिकारी यांचा प्रातिनिधिक सहभाग राहणार आहे.

• ग्रंथालय संघाच्या प्रमुख मागण्या : 
• सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा समावेश असलेल्या नियमित परिरक्षण अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिनांक ३१ मार्च २०२२ पूर्वी देण्यात यावा.
• सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २०१२ मधील बाकी असलेली ५० % परिरक्षण अनुदान वाढ धरून, किमान तिप्पट परिरक्षण अनुदान वाढ देऊन, अनुदान वाढीचा अनुशेष भरून काढावा. अनुदान वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान वाढ मिळून त्यांना थोडासा दिलासा मिळेल.
• पत्की समितीच्या अहवालात शिफारस केल्यानुसार, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवानियम त्वरित मंजूर करून, लागू करण्यात यावे.
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी, २०१२ पासून बंद करण्यात आलेली दर्जा/ वर्ग बदल व नवीन शासन मान्यता त्वरित सुरू करण्यात यावे.

हे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रंथालय पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार, उपाध्यक्ष राजशेखर बालेकर, संभाजी पवार, पनाजी कदम, विष्णुपंत पवार, सुरेश हरेल, नामदेव गरड, भाऊसाहेब गवळी, अमोल इथापे, सुरेद्रं शिंदे, विजय डोळ, सुखदेव वेताळ, दिनेश बाबर, सचिन शिंदे, संदीप नन्नवरे, सुरेखा पवार यांनी केले आहे.