राहुरी : उच्च न्यायालयाने, सन २०१८ च्या गृह विभागाच्या धोरणाप्रमाणे ज्या व्यक्तींच्या जीवाला धोका आहे व त्याचे मासिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पेक्षा कमी आहे. त्यांना पोलीस संरक्षण निशुल्क देणे बंधनकारक असल्याने याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांचे मासिक उत्पन्नाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्ते यांचे मासिक उत्पन्नाची पडताळणी करून पोलीस संरक्षण पुरवणे बाबतचा निर्णय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी ४ आठवड्यात घेण्याचे आदेश दि. २२ फेब्रुवारी रोजी दिला आहे.
तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार हे विविध सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी असुन विविध सामाजिक व जनहिताच्या विषयी याचिका दाखल करून ते अन्याय, भ्रष्टाचाराला वाचा फोडत असतात. न्यायालयात त्यांनी दाखल केलेल्या जवळपास १५ - २० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदर प्रकरणात सामाजिक व राजकीय लोकांचे हितसंबंध असल्याने ते दुखावल्या गेल्याने याचिकाकर्ते यांना धमकी देणे, घरी एकटे जात असताना पाठलाग करणे, घराबाहेरील कुत्र्यास क्रूर पद्धतीने मारणे इ. घटना घडल्याने याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी सामाजिक कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण मिळणेबाबतचा अर्ज पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांच्याकडे केला होता. पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांच्या सुरक्षा समितीने सशुल्क पोलीस संरक्षण मंजूर केले होते.
परंतु पैसे भरून संरक्षण घेण्याइतपत परिस्थिती नसल्याने याचिकाकर्ते यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत निशुल्क पोलीस संरक्षण मिळण्याबात याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाचे न्या. व्ही. के. जाधव व न्या. एस. सि. मोरे यांनी याबाबत निर्णय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी ४ आठवड्यात घेण्याचे आदेश दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिला आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर व ॲड. अजिंक्य काळे यांनी काम पहिले तर शासनाच्या वतीने ॲड डी. आर. काळे यांनी काम पहिले.
0 टिप्पण्या