राहुरी विद्यापीठ : महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत तात्काळ सामावून घेण्यात यावे यासाठी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने अमरण उपोषणाचा इशारा विद्यापीठ प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापना सन १९६८ साली झाली असून त्यावेळी राहुरी तालुक्यातील सडे, खडांबे, डिग्रस, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंपरीअवघड या सहा गावातील एकुण २८४९ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन केले गेले. त्यामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबातील वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची तरतुद असतांना देखील अजुनही विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दि. ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर या ठिकाणी अमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर मंत्रालय मुंबई या ठिकाणी कृषी मंत्री दादाजी भूसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु त्या बैठकीत कोणताही ठोस निणर्य न घेता प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे नातु देखील आपले वय मर्यादा ४५ वर्षे ओलांडुन जात आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांना आपले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हास्तांतरीत करावे लागत आहे. विद्यापीठ मध्ये २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत तेराशे पेक्षा जास्त जागा गट क व गट ड च्या रिक्त असतांना देखील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. विद्यापीठ स्थापनेला ५४ वर्षे पूर्ण होऊन देखिल ज्या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या त्यांना न्याय मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी शासनाला निवेदने दिले. विद्यापीठ स्थरावर पाठपुरावा केला तसेच उपोषण, आंदोलने देखील केली, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाही. परंतु आता प्रकल्पग्रस्तांमध्ये खुप तिव्र असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे. जर प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावुन घेण्यासाठी शासन निर्णय पुढील ८ ते १० दिवसांत काढण्यात आला नाही तर दि १४ मार्च २०२२ पासून म.फु.कृ. विद्यापीठच्या गेटवर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अमरण उपोषणास बसतील व होणाऱ्या परीणामास पुर्णत : विद्यापीठ प्रशासन व शासन जबाबदार असतील.
तसेच जो पर्यंत विद्यापीठ उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावुन घेण्यासाठी भरती करीत नाही तो पर्यंत गट क व गट ड ची रिक्त पदे सरळ सेवेने कुठल्याही प्रकारे भरती करु दिली जाणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष भागवत पानसंबळ, उपाध्यक्ष विजय राजेंद्र शेडगे, सचिव सम्राट लांडगे पाटील आदींनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
0 टिप्पण्या