राज्यात गेली कित्येक दिवसांपासून महागाईबरोबरच कोणत्या ना कोणत्या वस्तूंची भीषण टंचाई जाणवत आहे. या टंचाईमुळे विविध क्षेत्राला वा सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
मागील वर्षापासून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापासून ते आजतगायत युरियाचा तुटवडा निर्माण होत आहे. या वर्षी मात्र युरियाबरोबर सर्वच दाणेदार रासायनिक खतांची टंचाई निर्माण झाली. नुसती टंचाईच नाही तर खतांच्या किंमतीही अमाप वाढल्या. त्यामुळे बळीराजाचं आर्थिक गणित अक्षरशः कोलमडून गेलं. वास्तविक बघता कृषी विभागाने या वर्षी पिकांच्या लागवडीखालील एकूण क्षेत्र व त्यानुसार मागणी व पुरवठ्याच्या बाबतीत खतांचे नियोजन करणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने या बाबतीत संबंधित विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे. खतं-औषधं यांची टंचाई, कच्या तेलाची टंचाई, कोळशाची टंचाई, शेती बियाणाची टंचाई अशा विविध वस्तूंच्या टंचाईचे आर्थिक झळ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सर्वसामान्य जनतेला सहन करावी लागते. ही झाली एक बाजू मात्र दुसरीकडे राज्यात दारू, गुटखा, सिगारेट, तंबाखू या वस्तूंचा कधीच तुटवडा जाणवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तूंचा मानवाच्या जीवनात तिळमात्र फायदा नसतानाही या जीवनावश्यक वस्तु नसतानाही या वस्तूंची टंचाई जाणवत नाही हे अजुन न उलगडलेलं कोडं आहे. आजपर्यंत आपण अनेक बाबतीत विषमता बघितली मात्र टंचाईतही विषमता असु शकते याच हे ज्वलंत उदाहरण आहे. दारू, गुटखा, तंबाखू, सिगारेट यामुळे आज अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत. या वस्तु मानवी शरीरासाठी हानिकारक असूनही या वस्तूंची टंचाई निर्माण होत नाही यासाठी खरोखरच सरकारच कौतुक करायला पाहिजे व दुसरीकडे मानवी जीवनाशी निगडित खतं, औषधं, बी-बियाणे या वस्तूंची टंचाई निर्माण होते हिच मोठी शोकांतिका आहे.
आज पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, गॅस, खतं, औषधं, स्टील, सिमेंट, मोबाईल रिचार्ज तसेच इतर सर्वच वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. महागाईलाही आजच्या नागरिकांच्या आर्थिक उत्पन्न व परिस्थितीनुसार काहीतरी मर्यादित सीमारेषा का असु नये? एकीकडे टंचाई व दुसरीकडे महागाई यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडलं असून काही कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजाच पूर्ण होत नाहीत अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कधी कधी तर खरोखर असं वाटतं की, व्यवस्थेची निष्क्रियता लक्षात घेता लोकशाही, कायदा, मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य या गोष्टी फक्त कागदापुरत्याच मर्यादित आहे की काय? अशीच काहीशी अवस्था सध्या झाली आहे. बळीराजाने जर ठरविले तर तो एका क्षणात प्रत्येकाच्या भुकेची टंचाई निर्माण करू शकतो पण त्याच्याकडे स्वार्थ नाही सहनशिलता आहे. स्वाभिमान आहे. पाऊलोपावली संघर्ष आहे. काळ्या मातीशी घट्ट नाळ जोडली आहे. माणुसकीची जाणीव आहे. परंतु त्याच्या याच गोष्टींचा फायदा नेहमी व्यवस्था उचलत असते हिच मोठी शोकांतिका आहे. अवघ्या जगाची खळगी भरणारा बळीराजा मात्र आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करतो आहे.
आजच्या घडीला एका सर्वसामान्य कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न व आजच्या महागाईमुळे ते कुटुंब चालविन्यासाठी त्या कुटुंबाला करावी लागणारी आर्थिक कसरत याचा ताळेबंद करणारी यंत्रनाच अस्तित्वात नाही म्हणून आज ही भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महागाईबाबद दरडोई उत्पन्नाचाही कोणी विचार करत नाही. व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक आपापल्या परीने कारभार हाकतो मग त्यात नागरिकांचे हीत आहे की नाही याचा विचारच होत नाही. सरकार वा व्यवस्था नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यास सक्षम ठरत नसेल, नागरिकांच्या मूलभूत हक्क व संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच संरक्षण होत नसेल तसेच महागाई, बेकारी, टंचाईत जनता भरडली जात असेल तर याबाबतीत न्यायालयाने निष्क्रिय व्यवस्थेला जाब विचारला पाहिजे. त्याची कारणमीमांसा तपासली पाहिजे. न्याय व्यवस्थेशिवाय दुसरं कुणीच सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देऊ शकत नाही. चंद्र व मंगळावर अस्तित्व शोधणारा माणूस आज कोरोनानंतरची भयावह परिस्थिती बघता पृथ्वीवरच आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे. असो, जागतिक महासत्तेचे स्वप्न बघणारे आपण सर्व या राष्ट्राचे सुजाण नागरिक म्हणून निष्क्रिय व्यवस्थेला सक्रिय करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करूयात.
_ बाळासाहेब भोर
अ.भा.क्रांतीसेना, संगमनेर
(राज्यशास्त्र विषयातून पदवीधर)
0 टिप्पण्या