ईडी ची कारवाईवर प्राजक्त तनपुरे बोलले नाही; प्रसाद शुगरच्या व्यवस्थापकांनी मांडली बाजू!

राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विकत घेतलेल्या साखर कारखान्याच्या जमिनींवर अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई केली.

राहुरी शहर/ अशोक मंडलिक : राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विकत घेतलेल्या राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या नागपूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील जमिनींवर अंमलबजावणी संचालनालयाने काल ( सोमवारी ) कारवाई केली. या संदर्भात प्राजक्त तनपुरे यांनी स्वतःची बाजू मांडली नाही मात्र त्यांच्या प्रसाद शुगर ॲण्ड अलाईड ॲग्रो प्रॉडक्ट्स लि., वांबोरी साखर कारखान्याचे सरव्यवस्थापक विकास आभाळे यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. यावर आभाळे यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे.

नागपूर येथील राम गणेश गडकरी साखर कारखाना तनपुरे यांनी 15 वर्षांपूर्वी विकत घेत अहमदनगर जिल्ह्यातील वांबोरी येथे प्रसाद शुगर नावाचा कारखाना काढला. या खरेदी-विक्री व्यवहारावर ईडीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काल ( सोमवारी ) कारवाई केली.

विकास आभाळे म्हणाले, नागपूर येथील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना खरेदी-विक्रीत नियमबाह्य व्यवहार झालेला नाही. परंतु, तसा ठपका ठेवून ईडीने मालमत्ता जप्तीच्या केलेल्या कारवाई विरुद्ध न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे आभाळे यांनी स्पष्ट केले.

ईडीने राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या मालकीच्या वांबोरी (ता. राहुरी) येथील प्रसाद शुगर कारखान्याच्या समोरील 4.6 एकरच्या दोन जमिनी व नागपुरातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याची 90 एकर जमीन जप्त केली आहे. गडकरी कारखान्याचे मूल्य 26.32 कोटी रुपये असतांना त्याची प्रसाद शुगरला केवळ 12.95 कोटी रुपयांना विक्री झाली. असा ठपका ठेवून ईडीने मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली.

त्यावर प्रसाद शुगरची बाजू मांडतांना सरव्यवस्थापक आभाळे म्हणाले, "सन 2006 साली राज्य सहकारी बँकेने गडकरी साखर कारखाना विक्रीची निविदा सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यात, कारखान्याच्या राखीव किमतीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस टंचाई असल्याने, तेथे कारखाना सुरू करणे शक्य नव्हते. राहुरी तालुक्यात जमीन खरेदी करून, नागपूर येथील गडकरी कारखान्याची मशिनरी खोलून, वाहतूक करून आणणे व कारखान्याची उभारणी करणे. या खर्चाचा विचार करून, प्रसाद शुगर कारखान्याने 12.95 कोटी रुपयांची निविदा भरली होती.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने निविदा स्वीकारून, मंजुरी दिल्याने व्यवहार प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यात बँकेचा कुठलाही तोटा झालेला नाही. गडकरी कारखान्याला राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जाच्या थकहमीपोटी राज्य सहकारी बँकेला 52 कोटी व कारखाना विक्रीचे 13 कोटी रुपये असे 65 कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे, बँकेचा कुठलाही आक्षेप नाही. परंतु, 2007 साली बँकेने खासगी व्यक्तीकडून गडकरी कारखान्याचे केलेले मूल्यांकन 26.32 कोटी निघाले. त्यानुसार, 13.41 कोटी रुपये कमी किमतीत व्यवहार झाल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे.

प्रसाद शुगरने बँकेला तीन वर्षे विलंबाने कारखाना खरेदीचे पेमेंट दिले. ते साठ दिवसात अदा करणे आवश्यक होते. असाही ईडीचा ठपका आहे. त्यावर बोलतांना आभाळे म्हणाले, 2006-07 मध्ये निविदा प्रक्रिया चालू असतांना नवीन साखर कारखान्यांना परवाना देऊ नये. यासाठी महाराष्ट्र व दिल्लीच्या साखर आयुक्तांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शिवाजीराव देशमुख यांची एक सदस्य समिती गठीत करून, अहवाल मागितला होता.

या समितीने नगर व इतर काही जिल्ह्यात ऊस असल्याने तेथे नवीन साखर कारखान्यांना परवाना देण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिला. ही न्यायालयीन प्रक्रिया तीन वर्षे चालली. नंतर 2009 साली महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त यांनी प्रसाद शुगर या नवीन साखर कारखान्याला परवाना देण्याची शिफारस दिल्लीच्या साखर आयुक्तांना केली. तीन वर्षे न्यायालयीन संघर्षात परवाना अडकल्याने राज्य सहकारी बँकेला गडकरी कारखाना खरेदीची रक्कम विलंबाने दिली. बँकेला ही वस्तुस्थिती माहिती असल्याने, त्यावर बँकेचा आक्षेप नव्हता.

गडकरी कारखाना आणि बापूराव देशमुख सहकारी साखर कारखाना, ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा हे दोन्ही कारखाने 1999 साली बंद पडले. राज्य सहकारी बँकेने देशमुख कारखाना विक्रीसाठी आतापर्यंत 24 वेळेस निविदा प्रक्रिया केली. परंतु, कुणीही खरेदीदार पुढे आले नाहीत. या कारखान्याची मशिनरी गंजली आहे. बँकेची कर्ज वसुली थकल्याने एनपीए वाढत आहे. त्याचवेळी गडकरी कारखान्याच्या विक्रीमुळे बँकेची कर्ज वसुली झाली.

वांबोरी (ता. राहुरी) येथे मशिनरी उभारल्याने कारखाना सुरू झाला. त्यामुळे, हजारो कामगार, ऊस तोडणी मजूरांना रोजगार मिळाला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यवस्था झाली. अर्थचक्र फिरल्याने छोटे-मोठे व्यवसायिकांचा फायदा झाला. लाखभर लोकांचा उदरनिर्वाह सुरु झाला. गडकरी कारखान्याची विक्री झाली नसती. तर, देशमुख कारखान्या सारखी मशिनरी गंजत पडली असती. बँकेची वसुली झाली नसती. ईडीच्या कारवाई विरुद्ध न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल. सर्व पुराव्यानिशी ईडीचे मुद्दे खोडून काढले जातील. असेही आभाळे यांनी प्रसाद शुगरतर्फे स्पष्ट केले.