राहुरी / बाळकृष्ण भोसले - आदिवासी संग्राम परिषद च्या न्याय हक्कासाठी अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे महाराष्ट्र राज्य निरीक्षक व स्वर्णगाव अभियान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील निकम तसेच संस्थेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब धाकतोडे, महासचिव राजेंद्र पडोळ, आदिवासी संग्राम परिषदेचे उपाध्यक्ष मोहन माळी यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले.
या कामी सुवर्ण गांव अभियान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत संलग्नित संस्था अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार निवारण समिती, आदिवासी संग्राम परिषद, अशोक आंबेडकर महिला मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक उत्पादक संस्था मर्या., गुरु रोहिदास सेवा मिशन महाराष्ट्र आणि इतर सहकारी संस्था संघटना यांच्या सहकार्याने नवी दिल्ली येथील अनुसूचित जाती जमातीआयोगाकडे जाऊन तक्रार दाखल केली होती. आदिवासी संग्राम परिषदेचे उपाध्यक्ष मोहन सखाराम माळी यांना चांगले लिहिता-वाचता येत नसल्याने अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार समितीने यासंदर्भात कारवाई केली आहे. अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार समितीच्या वतीने महाराष्ट्र निरीक्षक सुनील निकम स्वतः अनुसूचित जाती जमाती आयोगा समोर हजर राहिले व पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा केल्यामुळे हे मोठे यश मिळाले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य चे उपाध्यक्ष मोहन सखाराम माळी व समितीचे राज्य निरीक्षक सुनील वाल्मीक निकम यांच्याकडे आदिवासी समाजाने आपल्या वन जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत व इतर सुविधा बाबत आदिवासी समाजाला वन व महसूल विभागाकडून न्याय मिळत नाही असे तक्रारी अर्ज गेल्या अनेक वर्षापासून संस्थेकडे आले होते तेव्हा समितीचे महाराष्ट्र राज्य निरीक्षक यांनी त्याची दखल घेऊन आदिवासी संग्राम परिषद मार्फत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडे तक्रार निवेदन सादर केले की संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाने गेले अनेक वर्षापासून वन जमिनीवर आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेती प्रयोजन केले आहे. या विषयाबाबत आदिवासी समाजाला तुरुंग कारावास झाला आहे तसेच अशी सत्य परिस्थिती असताना व माननीय महोदय राष्ट्रपती भारत सरकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली तसेच माननीय महोदय राज्यपाल साहेब महाराष्ट्र राज्य व सन २०१४ मध्ये भाजपा सरकारचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी १० जानेवारी २०१९ मध्ये आदेश केला कि आदिवासी यांचे वनजमिनीवर अतिक्रमण तपासून पात्र अतिक्रमण जमीन धारकास सातबारा उतारे त्वरित वाटप करण्यात यावे. या सर्व माननीय महोदय यांच्या आदेशाला वन व महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी यांनी अवमानित केल्याचे खात्रीशीर समजले. या कारणामुळेच आदिवासी यांना न्याय मिळत नव्हता. जर आदिवासी समाजाला जमीन मिळत नाही तर त्यांना घरकुल, वीज, पिण्याचे पाणी व वहिवाट करण्यासाठी रस्ता या सर्व सुख सुविधांपासून महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाला वन व महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांनी आजवर वंचित ठेवलेले आहे. त्यामुळे आदिवासी यांची गरिबी हटणार कशी? त्यांना न्याय मिळत नाही म्हणजेच देशातील संविधानाचा अवमान होत आहे. जर कदाचित आपल्या कार्यालयामार्फत उचित कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्रातील संपूर्ण आदिवासी संग्राम परिषद तसेच समितीमार्फत येणारे लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया बंद करण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली मध्ये जनहित याचिका दाखल करणार आहे अशी तक्रार राष्ट्रीय अनुसुचित जन जाती आयोग नवी दिल्ली यांना निवेदन देऊन सुचित केले होते.
यावर राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने भारतीय संविधान मधील कलम ३३८(क) अंतर्गत या विषयाबाबत चौकशी केली जाईल व संपूर्ण महाराष्ट्रातील संबंधित वन व महसूल विभागाला समज देऊ शकतो असे आदेश आयोगाने करून आयोगाने महाराष्ट्रातील वन विभाग प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाई. एल. पी. राव व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी राजेंद्र बी. भोसले यांना आदेश केले आहे. या अनुषंगाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी यांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण न हटविण्याचे आदेश केले आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी मोहन सखाराम माळी यांच्या घरी जाऊन जबाब घेतला आहे असे समितीचे राज्य निरीक्षक सुनील वाल्मीक निकम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी सुवर्ण गाव अभियान बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र राज्य चे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब धाकतोडे, महासचिव राजेंद्र पडोळ आदिवासी संग्राम परिषदेचे कार्यकर्ते सुरेश सखाराम बर्डे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष उंबरी बाळापुर, सोपान संपत पवार अहमदनगर जिल्हा उपाध्यक्ष दरेवाडी यांनी वरील निर्णयाचे अभिनंदन व स्वागत केले आहे.
0 टिप्पण्या