राहुरी शहर/ अशोक मंडलिक :आधार बेस बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची व्याप्ती वाढवून प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये गाव पातळीवरील शासनाच्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे तसेच जिल्हा प्रशासनाला अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे प्रदेश संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे पाटील यांनी नुकतेच पाठविले आहे.
या ई-निवेदनात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची हजेरी आधार बेस बायोमेट्रिक द्वारे घेतली गेली. तेथे ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी तालुका दौरा करण्याच्या निमित्ताने खाजगी काम करतात असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे ही प्रणाली राबविली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समिती मधील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी कामांना ही योजना नक्कीच आवर घालील. या निर्णयाबद्दल नाशिक चे विभागीय आयुक्त यांचे आभार मानले आहेत. गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, वीज वितरण कंपनी, आरोग्य सेवा, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग इत्यादी अनेक विभागांचे कर्मचारी कार्यरत असतात. या कर्मचाऱ्यांनी गावातच निवासस्थानी राहुन जनहिताची कामे करावीत असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. यासाठी त्यांना घरभाडे भत्त्यासह अनेक सुविधा दिल्या जातात. सर्व सुविधांचा लाभ घेऊनही हे कर्मचारी गाव पातळीवर राहत नाहीत. ग्रामीण भागातील लोकांचे या कर्मचाऱ्यांकडे नेहमी काम पडते. मात्र हे कर्मचारी गाव पातळीवर न राहता स्वतःच्या गावी अथवा शहराच्या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे जनतेची खूप कुचंबणा होते. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या या अपप्रवृत्तीबद्दल शासनाला दोष दिला जातो.
ज्या सामान्य जनतेसाठी शासनाचे सर्व विभाग अहोरात्र परिश्रम घेतात त्या सामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गाव पातळीवर सामान्य जनतेच्या हितास्तव कार्यरत ठेवण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आधार बेस बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या