राहुरी : ऊर्जा विभागाची वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावर चर्चा जोपर्यंत होत नाही, शेतकऱ्यांचे, सर्वसामान्य नागरिकांचे वीज जाेड तोडणे तोपर्यंत थांबण्यात येत आहे, अशी घाेषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यांच्या या निर्णायचे अखिल भारतीय क्रांती सेनेकडून स्वागत करण्यात येत आहे, अशी माहिती संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे यांनी दिली.
उर्जामंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, ऊर्जामंत्री पदाचा राजीनामा देऊन पदमुक्त व्हावे, अशी मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेनेसह शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री,उर्जामंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली हाेती. याच प्रश्नावर विधानसभेत भाजपाने सरकारला धारेवर धरले हाेते. त्यामुळे शेतकर्यांच्या वीज ताेडण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्यात आलेला आहे. परंतु उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ट्विटरवर ट्विट करत महावितरण कंपनीच्या १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत कृषीपंप धारकांची थकबाकी सप्टेंबर 2020 च्या बिलात गोठवण्यात आली आहे.यासाठी शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही महावितरण कंपनीकडून कृषीपंपाला विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणाची चाैकशी करून दाेषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय क्रांती सेनेकडून करण्यात येत आहे, असे राज्य संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे यांनी सांगितले. घरगुती वीज जाेडण्याही ताेडू नये, त्या ताेडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेत आहे. काेराेना काळातील शेतकर्यांचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
"उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नेहमीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असतात. त्यामुळे वीज जाेडणी बाबत त्यांनी घेतलेली भूमिका शेतकर्यांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. वाढीव बिल माफ करून उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांना दिलासा द्यावा."
मधुकर म्हसे
संपर्क प्रमुख, अखिल भारतीय क्रांतीसेना
0 टिप्पण्या