औरंगाबाद/प्रतिनिधी: शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे.आजवर अनेक पक्ष संघटना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करत सत्तेत विराजमान झाले आहेत. आपल्या शिवभक्ती बद्दल आम्हास काहीही शंका नाही परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून अरबी समुद्रातील शिव स्मारकाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हे स्मारक व्हावे म्हणून अनेक पक्ष संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. परंतु प्रत्येक सरकारने या प्रश्नावर जनतेच्या तोंडाला पानेच पुसली आहे.2004 पासून सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारच्या निवडणूक जाहीर नाम्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्यदिव्य शिवस्मारक उभारण्याचे खोटे आश्वासन देऊन जनतेला गाजरच देण्यात आले आहे.परंतु आता महाराष्टातील शिवप्रेमी हे सहन करणार नाही.मागील सरकारने शिवस्मारक समिती निर्माण केली.पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले.परंतु अद्याप पुढे काहीही हालचाल झालेली नाही.तसेच आपण हि मागील सरकार मध्ये होतात परंतु आपण हि त्या सरकार मध्ये असताना काहीही मागणी केलेली नाही.कोणतेच काम न होता मागील सरकारने अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा खर्च तब्बल 80 कोटी रुपये झाल्याचा सांगितला आहे.साधी एक वीट हि न लावता 80 कोटी रुपयाचा खर्च म्हणजे महाराष्ट्राची घोर फसवणूक आहे. आपण आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये स्वराज्याची राजधानी रायगड साठी 20 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.या बद्दल हि आपले अभिनंदन आपल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला आपल्या सरकारकडून अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामाबाबत अपेक्षा आहे कि आपण हे काम तातडीने सुरु करून पूर्ण कराल.महाराष्ट्राच्या जनतेला नको असलेले बुलेट ट्रेन,समृद्धी महामार्ग इत्यादी प्रकल्पावर जनतेच्या पैशातून प्रचंड खर्च सुरु आहे.या प्रकल्पांची जनतेने कधी हि मागणी केलेली नव्हती.परंतु अरबी समुद्रातील शिवस्मारक हे जनतेच्या मनातील मागणी आहे. या निवेद्नाद्वारे विनंती करण्यात येते कि,१९ फेब्रुवारी २०२० छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीपूर्वी आपण अरबी समुद्रातील नियोजित शिवस्मारकाचे काम सुरु करावे.अन्यथा अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या वतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील.असा इशारा यावेळी अखिल भारतीय क्रांतिसेनेच्या वतीने सरकारला देण्यात आला.
0 टिप्पण्या