निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय ?

रविवारी दिल्लीमध्ये आयोजित केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजला. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होताच क्षणी आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेले आचारसंहिता पाळणं प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास यावर कठोर कारवाई करण्याची तंबीही निवडणूक आयोगाने दिली.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आचारसंहिता म्हणजे तरी नक्की काय? ठरवून दिलेली आचारसंहिता तोडली तर काय होतं? यासाठी कोणता कायदा अस्तित्वात आहे का? याचे पक्ष किंवा उमेदवारावर काय परिणाम होतात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता आपण पाहु…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली आचारसंहिता 1950 या वर्षी अंमलात आली. यानंतर आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचाही स्वीकार करण्यात आला. 1952 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकमध्ये याचा समावेश झाला. यामध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे नियम त्यांना घालून देण्यात आले. हे Do’s And Dont’s म्हणजेच निवडणूक ‘आचारसंहिता’ होय.

तारखांचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे?

देशात आणि राज्यामध्ये निवडणूक कधी घ्यायची व त्याची तारीख ठरवण्याचे पूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाकडे असतात. साधारणतः मतदानाच्या तारखेच्या 21 दिवस आगोदर आचारसंहिता लागू होते. तसंच निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागूही करण्यात येते. जसे रविवारी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करताच आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला उमेदवार याचं पालन करतात की नाही याकडे लक्ष देण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. तसंच उमेदवार चुकीचं वर्तन करत असल्यास अथवा नियम मोडत असल्यास संबंधित उमेदवाराला निवडणुकीतून बेदखल करण्याचाही हक्क आयोगाकडे आहे. त्यामुळं प्रत्येक पक्ष या प्रचार काळात आपल्या सूचनांचं पालन करत असतो आणि ते त्याला बंधनकारकही आहे.

साधारणत: काय असतात बंधनं?

> आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पक्षानं आपल्या प्रचारामध्ये असं कोणतंही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासन देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल तसंच त्यांच्यात वाद निर्माण होतील.

> आचारसंहिता काळात कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिपक्षावर, त्यांच्या कामगिरीवर, कामांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येणार नाही. तसंच त्यांची व्यक्तीगत बदनामी ही करता येणार नाही, असं केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो.

> निवडणूकीच्या प्रचारात भ्रष्टाचाराला काडीमात्र स्थान नसतं. मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणं, महागड्या वस्तू देणं, मतदारांना अमिष दाखवणं, लालूच दाखवणं अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार म्हटलं आहे. या गोष्टी प्रत्येक उमेदवारानं आणि पक्षानं लक्षात ठेवायला हव्यात.

> या काळात कोणताही प्रचार रात्री 10 च्या आतच संपवणं, थांबवणं बंधनकारक आहे. तसंच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही.

> कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचार सभांमध्ये, मिरवणूकांमध्ये, भाषणांमध्ये कसल्याच प्रकारचा अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असं केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.

> कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच कार्यक्रमाच्या, मिरवणूकीच्या अथवा सभेच्या काही दिवस आधी प्रचारकार्य, कार्यक्रमाची वेळ, स्थळ यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाण्यात देणं आवश्यक आहे. या गोष्टी केल्या नाही तर संबंधीत सभा रद्द करण्याचा अथवा बंद करण्याचे अधिकार पोलिसांना तसंच निवडणूक आयोगाला आहेत.

> आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा करता येत नाही. तसंच या योजनांची अमंलबजावणीही आचारसंहितेच्या काळात बंद ठेवावी लागते.

> आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणूकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. तसंच सरकारी मालमत्ता, डाक बंगला, सरकारी गेस्ट हाऊस इथं स्वतःचा हक्क चालवता येत नाही. असं केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो.

> आचारसंहिता केवळ निवडणूकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते. त्यामुळंच या काळात कोणत्याही मंत्र्यास रस्ता, पाणी, वीज इत्यादी लोकोपयोगी विकासात्मक कामांची आश्वासनं देता येत नाहीत.

> निवडणूकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो.