मराठा समाजाला १६% आरक्षण

विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर  मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झालं. तशी तरतूद मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या कृती अहवालात आहे. हा अहवाल टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागला आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झालं आहे. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळला असं म्हणावं लागेल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक क्रमांक 78 मांडलं. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यावं, असा प्रस्ताव मी मांडतो, तो पारित करावा असं मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले. तो प्रस्ताव मंजूर झाला. मग मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. या विधेयकाला काँग्रेसकडून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार यांनी एकमताने पाठिंबा जाहीर केला. तर शेकापचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी त्यांच्या पक्षाकडून पाठिंबा दिला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांचे आभार मानले.

राज्य सरकार विधेयक मांडल्यानंतर त्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवेल. त्यानंतर विधेयक कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांची सही गरजेची असेल. ती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू होईल. 1 डिसेंबरपूर्वीच मराठा आरक्षण लागू होईल.

विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे –

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर

शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण

राज्यभरात एकूण 32.14 टक्के मराठा समाज

शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये 6 टक्के प्रतिनिधित्त्व

73.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून

ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही

राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात आरक्षण

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण

मराठा आरक्षणाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल. राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रातले नाही. त्यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसारच्या आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. कारण, सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने संशोधन, सर्वेक्षण आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले.

उपसमितीत कोण कोण आहे?

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.