महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय; महाराष्ट्र शासन राबविणार विविध योजना- ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे

राहुरी शहर/अशोक मंडलिक : राज्यातील विज बिल थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेण्यात आला. शेतातील कृषी पंपाच्या वीज बिलाची थकबाकीची रक्कम जर शेतकऱ्यांनी भरली, तर या थकबाकी मध्ये 50% सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच नवीन कृषीपंपासाठी, विद्युत कनेक्शन देण्याची सुरुवात करणार असल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.
राज्यमंत्री पुढे म्हणाले की राज्यातील कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांकडे जवळपास 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठी ही सवलत योजना शासनाच्या वतीने लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेनुसार मागील पाच वर्षातील विलंब आकारणी शुल्क रद्द केले जाणार आहेत. तसेच थकबाकीची रक्कम एक रकमी भरल्यास 50 टक्के विज बिल माफी दिली जाणार आहे. तसेच या नवीन योजनेनुसार सर्व कृषी ग्राहकांना येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने दिवसासाठी कायमस्वरूपी 8 तास वीज पुरवठा करण्यात येईल.
या वसुल झालेल्या थकबाकीतून कृषी फिडर व वितरण रोहित्रा वरील मिटर अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे या प्रकारची कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सर्व कृषिपंपांना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासना मार्फत दरवर्षी 1500 कोटी रुपये याप्रमाणे 2024 पर्यंत भाग भांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. कृषी पंपांना दर दिवशी आठ तास वीज पुरवठा करण्याकरिता विद्युत वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून, विज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.
थकबाकीदार कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ग्राम विद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषी पंपाची 5 वर्षांपूर्वीची व 5 वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम 3 वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 50% सूट, दुसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 30% सूट आणि तिसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर 20% सूट देण्यात येणार आहे.
थकबाकीदार कृषी पंप धारकांकडून वसूल केलेल्या रकमेपैकी 33% रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, 33% रक्कम संबंधित जिल्ह्यातील व 33% रक्कम राज्यातील कृषी पंप विज जोडणी च्या पायाभूत सुविधा न करिता वापरण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे कृषी पंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

Related Articles

Back to top button