दिल्लीतील आंदोलन चिरडल्याच्या निषेधार्थ ईपीएस 95 पेन्शनर्सचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व धरणे आंदोलन

नगर – ईपीएस 95 पेन्शनर्सची पेन्शन वाढ व इतर मागण्यांसाठी दिल्ली येथे देशव्यापी आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांची पोलीसांनी धरपकड करुन आंदोलन चिरडल्याच्या निषेधार्थ आज तारकपूर बस स्थानकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती व ईपीएफ 95 पेन्शनर कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने निषेध मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकार व दिल्ली पोलीसांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करुन धरणे धरले.

या आंदोलनात ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे पश्‍चिम भारत संघटक सुभाषराव पोखरकर, जिल्हा अध्यक्ष संपत समिंदर, उपाध्यक्ष एस.एस. सय्यद, शहराध्यक्ष संजय मुनोत, उपाध्यक्ष प्रकाश गायखे, नारायन होन (कोपरगाव), अशोक देशमुख (संगमनेर), बापूराव बहिरट (नेवासा), लक्ष्मण हासे (संगमनेर), गोकुळ चिंतामणी (लोणी), सुरेश कटारिया (संगमनेर), महिला जिल्हाध्यक्षा आशाताई शिंदे, आप्पा वाळके (श्रीगोंदा), घागरे (पारनेर), मोहन काळे ( पाथर्डी), विनायक लोळगे (नेवासा), दशरथ पवार (शिर्डी), डी.की. चिंतामणी (नगर), बारहाते (नगर) आदींसह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व ईपीएस 95 पेन्शनर्स सहभागी झाले होते.

पेन्शनर्सचे आंदोलन चिरडून केंद्र सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार केला आहे. हक्काची पेन्शन दिली जात नाही व हक्क मागणार्‍या ज्येष्ठांवर बळाचा वापर करण्यात आल्याची घटना म्हणजे एकप्रकारे हुकूमशाही सुरु आहे. या विरोधात देशातील ईपीएस 95 पेन्शनर्स पेटून उठणार असल्याचे सुभाषराव पोखरकर यांनी सांगितले. तर यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला. ईपीएस 95 च्या पेन्शन वाढ व प्रलंबीत मागण्यांसाठी अनेक आंदोलन करण्यात आले, मात्र केंद्र सरकारकडून फक्त आश्‍वासन देण्यात आले.

सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने 28 मार्चला श्रमशक्ती भवन दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र नियोजित आंदोलन सुरू करण्याअगोदरच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांची धरपकड करून केंद्र सरकारच्या आदेशाने दिल्ली पोलीसांनी आंदोलन चिरडून टाकले. २७ च्या बैठकीत निर्णय न घेतल्यास 28 मार्चला श्रमशक्ती भवन येथे आंदोलन करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेन्शन धारकांनी देशाच्या विकासासाठी योगदान दिले आहे. महागाईच्या काळात अत्यल्प पेन्शनमुळे त्यांना जीवन जगणे अवघड झाले असून, त्यांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. पेन्शनर्सच्या पेन्शनमधून पती-पत्नीचा वैद्यकीय खर्च देखील भागत नसून, उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बिकट बनला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

ईपीएस 95 पेन्शनर्सना सन्मानाने जगण्यासाठी पेन्शन वाढ करावी, पती-पत्नींना जीवन जगण्यासाठी किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता देण्यात यावा, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोंबर 2016 व 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयाची व्याख्या स्पष्ट करुन भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून ऑनलाईनसाठी असलेल्या जाचक अटी हटवून वास्तविक वेतन वर पेन्शन विकल्पची सुविधा द्यावी व पेन्शनर्स दांम्पत्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना ईपीएस 95 योजनांमध्ये समाविष्ट नाही, त्यांचा समावेश करावा अन्यथा त्यांना पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना देण्यात आले.

आंदोलन चिरडणार्‍या केंद्र सरकारला ईपीएस 95 पेन्शनर्सचा आक्रोशाचा केंद्रात आवाज पोहचविण्यासाठी रविवार दि.२ एप्रिल २०२३ पासून देशभर सर्व खासदारांच्या कार्यालयासमोर बैठा सत्याग्रह करण्याचा निर्णय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आला आहे. यानुसार अहमदनगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या शहर कार्यालयासमोर तर खासदार सदाशिव लोखंडे यांचे शिर्डी येथील कार्यालया समोर जिल्ह्यातील पेन्शनर्स सत्याग्रह करुन भजन-कीर्तन करणार आहेत. हे आंदोलन संसदेचे अधिवेशन सुरु असे पर्यंत सुरु राहणार असून, जिल्ह्यातील ईपीएस 95 पेन्शनर्स टप्प्याटप्प्याने यामध्ये सहभागी होणार आहेत.