पान मसाला, गुटखा बंदी प्रकरणी राज्य शासनास शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश

• अपुऱ्या अन्नपदार्थ तपासणी प्रयोगशाळा वाढवण्यासाठी याचिका मध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी
• राज्यात गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ वाहतुक प्रतिबंध संदर्भात राज्याच्या सिमेवर कशाप्रकारे तपासणी केली जाते? गुन्ह्याच्या तपासाअंती गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. चे मूळ उत्पादक पर्यंत पोचणायचे प्रयत्न केल्याचा अहवाल सादर करा.
• अन्न भेसळ कायदा अंतर्गत कोर्टकेसेस च्या समन्स आरोपीना लवकर तामील करण्यासाठी ची उपाययोजना काय?
• आतापर्यंत जप्त केलेला गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ पैकी नष्ट केलेल्या साठ्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश.

अहमदनगर : जिल्ह्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे पान मसाला, गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी ॲड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला व राज्य शासनाला विविध मुद्यावर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

प्रस्तुत प्रकरणाची हकीगत अशी कि, पान मसाला, गुटखा बंदी, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. च्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदयरोग, पोटाचे विकार, त्वचारोग इ. रोगांची वाढ होत आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा आयुक्त, मुंबई यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यात पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. उत्पादन, वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन करण्यास प्रतिबंध घातले आहे. प्रतिबंध असताना देखील पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. चे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन होत आहे.

कोरोना महामारी दरम्यान सदर पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. सेवनामुळे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत थुंकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलीस प्रशासन अन्न सुरक्षा अधिकारींना सोबत घेऊन कार्यवाही करत नसल्याने बोगस गुन्हे दाखल होत असून आरोपीना त्यातून सूट मिळत आहे व भ्रष्टचारास फूस मिळत आहे. याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी सदर बाब अन्न सुरक्षा आयुक्त, पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन देखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सदर याचिकेत पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ ची बंदी बाबतच्या कार्यवाही साठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे, पोलीस प्रशासनाने, अन्न सुरक्षा अधिकारींना सोबत घेऊन कार्यवाही करावी, पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ ची बंदी बाबतच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर ची सुविधा चालू करावी व बोगस कार्यवाही करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कार्यवाही करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात अली आहे.

वरील बाबी लक्षात घेता मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादचे मा. न्या. व्ही व्ही कंकणवाडी व मा. न्या. आर एस पाटील यांनी राज्य शासनाला राज्यात गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ वाहतुक प्रतिबंध संदर्भात राज्याच्या सिमेवर कशाप्रकारे तपासणी केली जाते, गुन्ह्याच्या तपासाअंती गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. चे मूळ उत्पादक पर्यंत पोचणायचे प्रयत्न केल्याचा अहवाल, अन्न भेसळ कायदा अंतर्गत कोर्टकेसेस च्या समन्स आरोपीना लवकर तामील करण्यासाठी ची उपाययोजना व आतापर्यंत जप्त केलेला गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ पैकी नष्ट केलेल्या साठ्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ठेवण्यात अली आहे.

तसेच याचिकाकर्ते यांना अन्न पदार्थ तपासणी प्रयोगशाळा अपुऱ्या असल्याने, त्या वाढवण्यासाठी याचिका मध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड प्रज्ञा तळेकर, ॲड अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने डी आर काळे काम पाहत आहे.