ठळक बातम्या
विविध मागण्यांसाठी शिक्षक परिषदेकडून मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राहुरी शहर प्रतिनिधी : कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून शाळा सुरु कराव्यात, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील बंद असलेली बी डी एस प्रणाली तात्काळ सुरु करावी, इयत्ता सहावी ते आठवीत शिकवणाऱ्या सर्वच पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीत एक जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीत होणारा अन्याय तात्काळ दूर करावा आदी प्रमुख मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेकडून मुख्यमंत्र्याना निवेदन देण्यात आले.
तहसीलदार यांचेमार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात कोविड १९ प्रादुर्भाव नियंत्रणात आलेला आहे. शासनाने १७जुलै २०२१ रोजी शाळा सुरू करण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. परंतु , टास्क फोर्सच्या निर्देशानुसार अद्यापही शाळा सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. संबंधित आदेशाला फक्त तोंडी स्थगिती आहे. शाळा बंद असल्याने व सगळीकडे ऑनलाईन शिक्षण शक्य नसल्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने शासनाने लेखी आदेश देऊन राज्यातील सर्व शाळा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून सुरू करण्यात याव्यात. राज्य शासकीय तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे मागील चार महिन्यापासून बीडीएस प्रणाली बंद असल्यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती. मात्र, बीडीएस प्रणाली राज्य स्तरावरून बंद करण्यात आली आहे. कर्मचारी वर्गाला कोविड पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तरी कर्मचारी वर्गाची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन भविष्य निर्वाह निधी प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन बीडीएस प्रणाली परत सुरु करणे आवश्यक आहे.
मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार साधारणत: सन २०१४ पासून राज्यात इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आले आहेत. सदर शिक्षकांपैकी केवळ एक तृतीयांश शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आदेशित आहे. सदर बाब उर्वरित शिक्षक व पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे. तसेच समान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, समान काम असताना सुद्धा वेतन श्रेणीतील तफावत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने त्या शिक्षकांच्या मनात न्यूनगंडाची भावना निर्माण करणारे आहे. समान काम समान वेतन यानुसार पदवीधर शिक्षक म्हणून घेतलेल्या फक्त एक तृतीयांश शिक्षकांना पदवीधर शिक्षकांची वेतन श्रेणी लागू करणे अन्यायाचे आहे. तरी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांमधून इ. ६वी ते ८वी ला शिकवणाऱ्या पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर शिक्षकाची वेतनश्रेणी १००% पदांना लागू करावी.
१ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या व १ जानेवारी २०१६ नंतर १२ वर्ष पूर्ण होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगात अन्याय होत आहे. सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतन श्रेणी संदर्भातील त्रुटी दूर करावी अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने अजित रेपाळे, रवींद्र अरगडे, भाऊसाहेब फंड, अमोल लांबे, मनोज पालवे, दादा विधाते, संतोष भैरी, बाळासाहेब गोरे आदी पदाधिकार्यानी केली.
