अहमदनगर/ जावेद शेख : खाजगी, अनुदानीत तसेच विना-अनुदानीत शाळेतील विद्यार्थ्यांना फि अभावी परिक्षेपासून दुर ठेवणार्या संस्था चालकांवर करवाई करण्याची मागणी जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मागील दोन वर्षापासून संपूर्ण जग हे कोरोनाने थैमान घातल्यामुळे तसेच लॉकडाऊनने थांबले होते. त्यात अनेक कंपन्या बंद झाल्या असुन अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. त्यात हातावर पोट असाणा-या सर्व सामान्य लोकांना तर कुटुबांचे पालण-पोषण करणेही अवघड झाले होते. यात विद्यार्थ्यांचे देखील मोठे शैक्षणीक नुकसान झाले. कोरोना काळात हाताच्या बोटावर मोजन्या एवढ्याच शैक्षणीक संस्थानी ऑनलाईन क्लासेस नियमितपणे घेतले असतील.
परंतु या सर्व शैक्षणिक संस्थांनी कोरोना काळात तात्पुरती स्वरुपाची फि वसुली थांबवीली होती, आणि आता याच खाजगी/अनुदानीत/ विनाअनुदानित, शैक्षणिक संस्था अगदी विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परिक्षा तोंडावर आल्या असताना, पालकांना तसेच विद्यार्थ्यांना मागील पुर्ण फि भरल्या शिवाय परिक्षेला बसू देणार नाही. असे सांगत आहेत. कुठल्याही शिक्षण संस्थेला केवळ फि मुळे विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून (शिक्षणापासून) वंचीत ठेवण्याचा अधिकार नाही. आणि एखाद्या विद्यार्थ्यांने पेपर चुकल्या मुळे टोकाचे पाऊल उचलले तर यास कोण जबाबदार असणार. तसे झाल्यास संबंधित संस्थेच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत असे प्रकाश पोटे म्हणाले.
सर्व खाजगी, अनुदानित, किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था या जिल्हा परिषदेच्या शैक्षणिक धोरणानुसारच कार्यरत असतात. परंतू तरीही कुठल्याही खाजगी/ अनुदाणीत/ विनाअनुदानित, शिक्षण संस्थेने केवळ पैश्यासाठी (फि साठी) विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून वंचीत ठेवणाचा प्रयत्न केल्यास आपल्या कार्यालयावर संघटनेच्या वतीने पालकांसह तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जन आधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे यांनी निवेदनाद्वारे इशारा दिला.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देताना जन आधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे, उपाध्यक्ष दीपक गुगळे, शहराध्यक्ष शहनवाज शेख, संदीप तेलधुणे, विजय मिसाळ, अमित गांधी, रोहिणी पवार, इग्निस चव्हाण, वर्षा गांगर्डे, सोहेल शेख, निलेश लाहुंडे, भारत जगदाळे आदी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या