राहुरी शहर/अशोक मंडलिक : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापनेला ५४ वर्ष झाले असून, विद्यापीठ स्थापनेसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित करून राहुरी तालुक्यातील सडे, खडांबे, वरवंडी, डिग्रस, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड या सहा गावातील ५८४ पेक्षा जास्त खातेदारांच्या जमिनी विद्यापीठाकडे वर्ग करून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी राहुरी तालुक्यात झाले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटुंबातील वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची तरतूद असताना सुद्धा विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने सतत दुर्लक्ष केले आहे. स्थानिकांच्या जमिनी घेऊन विद्यापीठावर बाहेरील लोकांचा वरदहस्त आहे. ज्या कष्टकरी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल दराने दिल्या ते प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आज पण विद्यापीठ मध्ये शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरी साठी वेळोवेळी विद्यापीठ प्रशासनाकडे व मंत्रालयीन प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. २००८ मध्ये देखील प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी आंदोलने उपोषणे केली होती, त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने १९८ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यापीठ मध्ये नोकरी दिली आहे. त्यानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्त आजही आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देत आहेत. प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने मागील वर्षी ३० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर येथे आमरण उपोषण करण्यात आले होते. यावेळी उपोषण ठिकाणी तालुक्याचे आमदार व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे तसेच जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अहमदनगर व कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या समवेत उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी उपोषणाच्या ठिकाणी भेट देऊन ना. तनपुरे यांनी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी फोनवरून चर्चा करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे उपोषणकर्त्यांना सांगितले, व तसे लेखी कुलसचिव प्रमोद लहाळे यांनी देऊन पुढील आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल असे लेखी पत्र दिल्यानंतर सदर उपोषण हे सुटले होते.
यासंदर्भात मंत्रालयात दादाजी भुसे कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १५ डिसेंबर २०२१, रोजी बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीला राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, शिवसेना अहमदनगर जिल्हा प्रमुख रावसाहेब खेवरे तसेच विद्यापीठ कुलसचिव प्रमोद लहाळे आणि विद्यापीठाचे वरिष्ठ संशोधन संचालक शरद गडाख उपस्थित होते. पण सदर बैठक मध्ये राज्याचे कृषी सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, विधी व न्याय सचिव, तसेच कृषिमंत्री, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री, असताना देखील कुठल्याही प्रकारचा निर्णय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्या बाबत झाला नाही. सदर प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांचे वय हे वाढत असून आपल्या न्याय व हक्कासाठी सदर बैठक मध्ये प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे म्हणणे व पर्याय ऐकून घेणे अगोदरच सदर बैठक बरखास्त करण्यात आली. शासन व प्रशासनाने राहुरी विद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्त यांना न्याय दिला नाही. त्यामुळे संतप्त प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने पुन्हा एकदा विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २ मार्च २०२२ रोजी राहुरी तालुक्यातील तमाम उर्वरित विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कृती समिती हे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ कुलसचिव प्रमोद लहाळे यांना आमरण उपोषणाचे निवेदन देणार आहे. उर्वरित विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त उमेदवार यांना तात्काळ विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही जर दहा दिवसांत नाही झाली तर दिनांक १४ मार्च २०२२ पासून प्रकल्पग्रस्त कृती समिती व राहुरी तालुक्यातील विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विद्यापीठ गेटवर आमरण उपोषण सुरू करतील व याची सर्वस्वी जबाबदारी कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांची असेल, यावेळी कुठलाही आश्वासनावर व विद्यापीठ प्रशासनाच्या थापाला बळी न पडता उर्वरित प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन निर्णय किंवा शासन पत्र निघत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरू राहील, असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ व कृती समितीचे सचिव सम्राट लांडगे पाटील यांनी सांगितले.
तसेच जोपर्यंत विद्यापीठ उर्वरित प्रकल्पग्रस्त यांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी खास बाब करून भरती करीत नाही तोपर्यंत गट क व गट ड ची रिक्त पदे सरळसेवेने कुठल्याही प्रकारची भरती होऊ देणार नाही. तशी वेळ आल्यास त्याविरोधात आम्ही न्यायालयात देखील जाऊ असे कृती समितीचे उपाध्यक्ष विजय शेडगे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ कुलगुरू प्रशांत पाटील यांनी सदर विषयात लक्ष देऊन स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांना न्याय देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या