श्रीरामपूर ( बाबासाहेब चेडे ) : इ पी एस ९५ चे निवृत्त वेतन धारक, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतन वाढीबाबत फार अपेक्षा ठेवून होते, पण १ फेब्रुवारी २०२२ ला केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने निवृत्त वेतन धारकांची फार निराशा केली, अशी खंत राष्ट्रीय कायदे विषयक सल्लागार दादा झोडे यांनी व्यक्त केली.
देशातील जवळपास ३० लाख निवृत्त वेतन धारकांना रुपये १०००/- पेक्षाही कमी निवृत्त वेतन मिळत आहे. या निवृत्त वेतनात वृध्द निवृत्त वेतन धारकांच्या औषध पाण्याचा पण खर्च भागत नाही आणि बरेच जण हलाखीचे जीवन जगत आहेत. मागिल तिन चार वर्षांत जवळपास ३ ते ३.५ लाख निवृत्त वेतन धारकांचा हाल अपेष्टात मृत्यू झाला. करोना काळात सुद्धा या निवृत्त वेतन धारकांना सरकारने कुठलीही आर्थिक मदत दिली नाही. अर्थ संकल्प सादर होण्यापूर्वी आणि देशातील पाच राज्यांच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रसार माध्यमांच्या द्वारे ही पेन्शन वाढणार, ९००० रुपये होणार, दुप्पट होणार अशा बातम्या पसरवल्या गेल्या होत्या. अशा प्रकारे खोट्या बातम्या पसरवून अर्थ संकल्पात भोपळा देऊन मोदी सरकारने देशातील गरीब वृध्द निवृत्त वेतन धारकांची थट्टा केली आहे.
बरेचशे निवृत्ती वेतन धारक, निवृत्ती नंतर मिळालेला भविष्य निर्वाह निधीचा पैसा पोस्टात किंवा बँकेत ठेवून आलेल्या व्याजावर आपला उदरनिर्वाह चालवत असतात. म्हणून २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर मा. मोदी सरकारने अशा वृध्द लोकांसाठी पोस्टात बचत योजना ( Senior Citizens Saving Scheme ) सुरू केली. दहा लाख रुपये पोस्टात बचत ठेवून दरमहा ७.५ हजार रुपये महिना मिळवा. नंतर १५ लाखा पर्यंत गुंतवणूक करा आणि ९.२०% व्याजदर मिळवा. १५ लाख रुपये या योजनेत गुंतवले तर तिन महिन्यात ३२६२५ रुपये मिळायचे म्हणजे महिन्याला १०६२५ रुपये. या योजनेचा मोदी सरकारने सुरूवातीला फार मोठा गाजावाजा केला आणि परंतु नंतर हा ९.२०% चा व्याजदर ८.३% वर आणि नंतर तो ७.४% वर खाली आणला. सर्वांच्या पेन्शन मध्ये (आमदार, खासदार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी, राज्य सरकारचे कर्मचारी इत्यादी ) वाढ होत असताना आणि महागाई सतत वाढत असताना, मोदी सरकारने या योजनेचा व्याजदर कमी करुन इ पी एस ९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांची मासीक आय कमी केली आणि वृद्ध वेतन धारकांच्या अडचणीत भर घातली. मुख्यतः जेष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेतील व्याजदर कमी का करण्यात आले यांचे स्पष्टीकरण मोदी सरकारने कधीच केले नाही. या लोकांना मिळत असलेल्या तुटपुंज्या निवृत्त वेतनात एक नवीन पैशाची वाढ न करता त्यांना मिळत असलेल्या व्याजाचा पैसा कमी करुन मोदी सरकारने या निवृत्त वेतन धारकांवर अन्यायच नाही तर अतिशय अत्त्याचार केलेला आहे.
" गरज सरो आणि वैद्य मरो " अशी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. विरोधी पक्ष असताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते या लोकांच्या पेन्शन वाढीकरिता आंदोलनात सहभागी व्हायचे. २०१४ च्या निवडणुकीत केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यास पेन्शन वाढीचा प्रश्न ९० दिवसात निकाली काढू अशी आश्वासने दिली गेली, पण नंतर विसरल्या गेलीत. देशातील वयोवृद्ध औषध पाण्याशिवाय मृत्यू पावत असतात आणि भारतीय जनता पक्ष देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष आणि मा. गौतम अदाणी देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर होतात, यालाच देशाचा विकास आणि सबका साथ सबका विकास म्हणायचे काय ? घरातील वृद्ध वडीलधारी मंडळी आणि देशातील जेष्ठ नागरिक दुर्लक्षित आणि दुःखी असतील, तर असा विकास निश्चितच फसवा आहे.
आता तर या गरीब वृध्द निवृत्त वेतन धारकांच्या मतदानाचीच गरज संपल्याची जाणीव होत असल्याने त्यांनी यापुढे मतदानावर बहिष्कार किंवा "नोटा" चा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेंव्हा सरकारने या गरीब वृध्द निवृत्त वेतन धारकांचा अधिक अंत पाहू नये, अशी अपेक्षा दादा तुकाराम झोडे अध्यक्ष मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, नागपूर, राष्ट्रीय कायदे विषयक सल्लागार निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती यांनी सरकारकडे केली.
0 टिप्पण्या