हरेगाव फाटा येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने रस्तारोको आंदोलन – अनिल औताडे

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील गाळप हंगाम 2023 -24 सुरू होऊन जवळपास एक महिना झालेला आहे. परंतु जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस दर जाहीर केलेला नाही किंवा पहिले पेमेंट ही जाहीर केलेले नाही. याबाबतची कृती साखर कारखान्यांची घटनाबाह्य असून अशा कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीवर प्रादेशिक सहसंचालक, साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे. परंतु साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा हेच सरकारामध्ये असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही का ? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी मागील वर्षाची पाचशे रुपये व यावर्षी पहिले पेमेंट ३५०० रु. प्रती टन देणे व्यवहार्य होते व एफआरपी हाच दर घोषित केल्याने शेतकर्यांची फसवणूक झाली असल्याने दि. 29 नोव्हेंबर रोजी हरेगाव फाटा येथे रस्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला आहे.

गेल्या दोन गाळप हंगामापासून राज्यात बेकायदेशीररित्या साखर कारखान्यांकडून गाळप होऊन मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना दर दिला जात आहे. याबाबत 2013 च्या ऊसदर नियंत्रण आदेश अन्वये राज्यात ऊस दर समिती अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. परंतु अशी समिती गेल्या दोन वर्षापासून शिंदे सरकारने अस्तित्वात आणली नसून अप्रत्यक्ष कारखानदारांना शेतकरी लुटीसाठी मोकळीक दिली आहे काय ? असाही प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे. वास्तविक जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी मागील वर्षाची किमान पाचशे रुपये व यावर्षी पहिले पेमेंट 3500 रुपये प्रति टन देणे व्यवहार्य व अपेक्षित होते. परंतु कुठल्याही कारखान्याने अशा प्रकारचे दायित्व न दाखवता मनमानी पद्धतीने FRP दाखवविला. FRP हाच दर घोषित करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. सदर घोषित केलेले दर हे शेतकऱ्यांना मान्य नसून याबाबत जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे.

2009 -10 ला साखर 2200 रुपये क्विंटल होती. त्यावेळी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली FRP 1400 रुपये असताना 2000 रुपये प्रति टन दर दिला. थोरात कारखान्याने तर 2800 रुपये प्रति टन उच्चांकी दर दिला होता. आज रोजी एक टन उसापासून किमान 120 किलो साखर उत्पादित होते. साखरेचे प्रतिक्विंटल दर 3700 रुपये ते 3800 रुपये प्रति क्विंटल आहे. एक टन उसाच्या साखरेचे 4750 रुपये होत आहे. यामध्ये मळी, भुसा, को -जन, इथेनॉल, मद्यार्क आदी उप पदार्थांचा हिशोब धरलेला नाही. साखर व त्यापासून होणारे उप पदार्थ यांचे एकूण कमीत कमी आज रोजी सात हजार रुपये होत आहे. सी.रंगराजन समितीच्या शिफारशी प्रमाणे 70:30 अथवा 75:25 या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना किमान पाचशे रुपये देणे कायदेशीर आहे. परंतु मा. साखर आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्व उपपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा महसुली उत्पन्न 450 रुपये प्रति टन ते 750 रुपये प्रति टन कमी आलेला आहे अथवा दर्शविलेला आहे. म्हणजेच जर उपपदार्थ निर्मितीच्या प्रोजेक्ट मधून तोटाच दाखविला जातो तर उपपदार्थ निर्मिती करण्याचा अट्टाहास का धरला गेला. तोटाच होत असेल तर उपपदार्थ निर्मिती कशासाठी व नेमकी कुणासाठी असाही सवाल ऊस उत्पादकांकडून विचारला जात आहे. सदर बाब ही गंभीर असून शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असल्याची दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने हे साडेचारशे ते नऊशे कोटी रुपये तोट्यात दाखविले जात आहे. सदर दाखवलेला तोटा हा कारखाना व्यवस्थापन व शासनाचे पाप आहे. यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा काय दोष आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी पहिले पेमेंट तीन हजार पाचशे रुपये समान जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना द्यावे व उर्वरित 1500 रुपये शासनाने अनुदान म्हणून द्यावे अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेकडून ऊस उत्पादकांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

तसेच यावर्षी अहमदनगर जिल्हा राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केल्याने व दुष्काळी परिस्थिती असल्याने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णय अन्वये कुठल्याही वित्तीय संस्थेने सक्तीची वसुली करू नये. जिल्ह्यात खाजगी फायनान्स कंपन्यांचा सुळसुळाट सुटला असून त्यांच्याकडून मुद्दलाच्या चारपट पैसे वसूल केले जात आहे. त्यांच्याकडून भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियमांचे पालन होत नसून जप्तीच्या कारवाया होत आहे. याबाबतही जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांना सूचना द्याव्यात. सहकारी साखर कारखान्यांवर कार्यरत असलेले संचालक मंडळ अथवा अधिपत्याखाली असलेले संचालक हेच जिल्हा बँकेचे संचालक असून त्यांच्याकडून जिल्हा बँकेची वसुली करण्यासाठी सेवा सोसायटींची कपात ऊस पेमेंट मधून होण्याची शक्यता आहे किंवा कारखाने जिल्हा बँकेसाठी वसूल देण्यासाठी आग्रही असतात.परंतु दुष्काळी परिस्थितीमुळे अशा वसुलीलाही स्थगिती देणे कामी सूचना कराव्यात बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांकडून सहकार अधिनियम 1966 चे कलम 48 अ 3 चे सर्रास उल्लंघन होत आहे. FRP पेमेंट मधून जिल्हा बँका व्यतिरिक्त इतर व्यापारी बँकांची वसुली करण्यात येत आहे. अश्या प्रकारची वसुली ही नियम बाह्य आहे. अशा प्रकारची कुठलीही वसुली सहकारी साखर कारखान्यांनी अथवा खाजगी कारखान्यांनी करू नये, केल्यास याबाबत संबंधित कारखान्याच्या संचालक मंडळावर सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 77 अन्वये संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी प्रादेशिक सहसंचालक साखर आयुक्त व अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.